Tuesday, Aug 03, 2021
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income tax department is preparing to send one and a half lakh notices prshnt

डेढ़ लाख नोटिस भेजने की तैयारी में है आयकर विभाग, 6 साल पुराने मामलों को खोलने की है तैयारी

  • Updated on 4/7/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। 6 साल से पुराने मामलों को खोलने की कवायद के चलते आयकर विभाग (Income tax department) अगले एक महीने के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा नोटिस भेजने की तैयारी में है। केन्द्र सरकार के नए नियमों से विभाग पर पुराने केस जल्दी खोलने का दबाव बढ़ गया है। सी.बी.डी.टी. ने इन मामलों को खोलने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय भी दिया है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसमें दो-तीन महीने का समय और लग सकता है। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि देश भर में अलग-अलग मामलों में करीब 50,000 नोटिस भेजे जाने की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं एक लाख से ज्यादा ऐसे मामले भी हैं जिनमें अभी स्क्रूटनी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कई मामलों की फाइलों को देखने का काम पूरा होना बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ भी सकती है। 

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6 साल तक के पुराने मामलों में एक्शन
केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में टैक्स व्यवस्था आसान बनाने के मकसद से नए वित्त वर्ष से सिर्फ 3 साल से ही पुराने मामले कार्रवाई के लिए खोलने का कानून बनाया है। इसके पहले टैक्स अधिकारी 6 साल तक के पुराने मामलों में एक्शन ले सकते थे। विभाग की तरफ से सभी टैक्स अधिकारियों को पहले ये निर्देश दिए गए कि वे 31 मार्च 2021 से पहले पुराने मामलों को खोल दें ताकि इन मामलों में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। 

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अधिकारियों को दिया 30 अप्रैल तक का अतिरिक्त समय
अधिकारियों ने सरकार से गुहार लगाई कि ये समय बेहद कम है इसे बढ़ाया जाए। इसके पीछे वजह बताई गई कि विभाग की फाइलें अभी भी कई जगहों पर ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं। साथ ही किसी भी मामले में नोटिस भेजने से पहले उसे पूरी तरह से वैरीफाई भी करना होता है जिसमें समय लगेगा। इसके जवाब में अधिकारियों को 30 अप्रैल 2021 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।

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कोरोना बना मुसीबत
टैक्स विभाग में पुरानी फाइलों को संभालने का काम निजी एजैंसियों को भी दिया गया है जिससे चलते अधिकारियों को समय-समय पर रिकॉर्ड के लिए उन पर भी निर्भर रहना पड़ता है। देश में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के चलते लग रही पाबंदियों से ये काम और पेचीदा हो सकता है। टैक्स विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकार को पुराने मामले खोलने के लिए टैक्स अधिकारियों को 2-3 महीने का अतिरिक्त समय देना होगा तभी ये मुहिम सफल हो पाएगी।

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