नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव का फायदा पाकिस्तान लेना चाहता है और इसी योजना को मुक्कमल करने के लिए पाकिस्तान लगतार भारत की सीमाओं पर सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है।
इतना ही नहीं भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नयी साजिश रचने के लिए इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कॉपरेशन (OIC) ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं और इस मीटिंग से भारत के लिए नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
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क्या है ओआईसी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कॉपरेशन के इस कॉन्टैक्ट ग्रुप का निर्माण 1994 में हुआ था। इस ग्रुप में अज़रबैजान, नीज़ेर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं। इस ग्रुप ने सऊदी अरब को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और कोई भी निर्णय उससे पूछे बिना नहीं लिया जाता।
The Organization of Islamic Cooperation (OIC) Contact Group on Jammu and Kashmir will hold an emergency foreign ministerial meeting via video conference on 22 June 2020, to discuss the latest situation in #JammuAndKashmir. #JammuKashmir #Jammu #Kashmir pic.twitter.com/VhzTgTizrX — OIC (@OIC_OCI) June 21, 2020
The Organization of Islamic Cooperation (OIC) Contact Group on Jammu and Kashmir will hold an emergency foreign ministerial meeting via video conference on 22 June 2020, to discuss the latest situation in #JammuAndKashmir. #JammuKashmir #Jammu #Kashmir pic.twitter.com/VhzTgTizrX
इसी कारण पाकिस्तान जब कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ओआईसी पर दबाव बना रहा था कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए खड़ा हो, तब सऊदी अरब के मना करने पर ग्रुप का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं आया, क्योंकि संयुक्त अरब पहले ही कह चुका था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है।
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भारत के लिए हो सकती है नई मुश्किल भारत और चीन के बाद ओआईसी की बैठक होना भारत के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। जबकि सऊदी अरब ने पहले ही पाकिस्तान की बात को मानने से इंकार कर दिया था। ऐसे में ये बैठक होना भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भारत के बीच तनाव के बाद इस बैठक का होना भारत के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है।
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