Tuesday, Sep 22, 2020

Live Updates: Unlock 4- Day 22

Last Updated: Tue Sep 22 2020 10:01 PM

corona virus

Total Cases

5,617,699

Recovered

4,551,086

Deaths

89,579

  • INDIA7,843,243
  • MAHARASTRA1,224,380
  • ANDHRA PRADESH631,749
  • TAMIL NADU547,337
  • KARNATAKA526,876
  • UTTAR PRADESH364,543
  • ARUNACHAL PRADESH325,396
  • NEW DELHI253,075
  • WEST BENGAL231,484
  • ODISHA184,122
  • BIHAR180,788
  • TELANGANA174,774
  • ASSAM156,680
  • KERALA131,027
  • GUJARAT126,169
  • RAJASTHAN116,881
  • HARYANA111,257
  • MADHYA PRADESH103,065
  • PUNJAB97,689
  • CHANDIGARH70,777
  • JHARKHAND69,860
  • JAMMU & KASHMIR62,533
  • CHHATTISGARH52,932
  • UTTARAKHAND27,211
  • GOA26,783
  • TRIPURA21,504
  • PUDUCHERRY18,536
  • HIMACHAL PRADESH9,229
  • MANIPUR7,470
  • NAGALAND4,636
  • ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS3,426
  • MEGHALAYA3,296
  • LADAKH3,177
  • DADRA AND NAGAR HAVELI2,658
  • SIKKIM1,989
  • DAMAN AND DIU1,381
  • MIZORAM1,333
Central Helpline Number for CoronaVirus:+91-11-23978046 | Helpline Email Id: ncov2019 @gov.in, ncov219 @gmail.com
india poor ranking in corruption index pil filed in supreme court rkdsnt

भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई PIL

  • Updated on 9/13/2020


नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में एक जनहित याचिका दायर (PIL) कर केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ‘‘वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक’’ में भारत की खराब रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने को लेकर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ द्वारा तैयार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में 180 देशों के बीच भारत 80वें स्थान पर है। 

दिल्ली दंगे: पूरक आरोपपत्र पर माकपा ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका में भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष 20 देशों में शामिल रहे देशों के अच्छे आचरण की पड़ताल करने के लिये तथा रिश्वत और काले धन के सृजन का उन्मूलन करने के बारे में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। 

ठाकरे सरकार पर हमलावर कंगना रनौत ने अब राज्यपाल से की मुलाकात

वकील अश्वनी कुमार दुबे के जरिये दायर की गई अपनी जनहित याचिका में उपाध्याय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के विधि आयोग, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को इसमें पक्ष बनाया है। 

कोरोना कहर : EPFO ने किया ब्याज का आंशिक भुगतान करने का फैसला

सुशांत मामले में घिरीं रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरे अनुराग कश्यप, बोले- सब खून के प्यासे

याचिका में भ्रष्टाचार के खतरे, काले धन का सृजन और ‘बेनामी’ लेन-देन को खत्म करने के लिए उपाय और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के वास्ते सुझाव दिये जाने के लिए विधि आयोग को निर्देश दिये जाने का अनुरोध भी किया गया है। याचिका में कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आजादी के 73 साल बाद भी, 50 फीसदी आबादी संकट में है और वे आजीविका में कठिनाइयों का सामना कर रही है।

 सुप्रीम कोर्ट ने NEET Exams टालने के लिए दायर याचिकाओं को किया खारिज

 

 

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

सुशांत मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, रिया के नाम का भी जिक्र

comments

.
.
.
.
.