Tuesday, Jan 25, 2022
-->
india rank fell in global hunger index modi bjp got shocked and upset rkdsnt

Global Hunger Index में भारत की रैंक गिरी, मोदी सरकार को दिखा रैंकिंग सिस्टम में खौट

  • Updated on 10/15/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक और गिर गई है। खास बात यह है कि इसकी रैंकिंग पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे आ गई है। उधर, केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि यह स्तब्ध कर देने वाला है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक और घटी है और उसने रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति को ‘‘अवैज्ञानिक’’ बताया।

भागवत बोले- मंदिरों के हक हिंदू श्रद्धालुओं को मिले, संपत्तियों का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं के लिए हो

भारत 116 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) 2021 में 101वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2020 में 94वें स्थान पर था। भारत अब अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह ‘‘चौंकाने वाला’’ है कि वैश्विक भूख रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित आबादी के अनुपात पर एफएओ के अनुमान के आधार पर भारत के रैंक को कम कर दिया है, जो ‘‘जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से रहित, और गंभीर कार्यप्रणाली मुद्दों से ग्रस्त’’ पाया जाता है। 

पंजाब में BSF क्षेत्राधिकार को लेकर अकाली दल के बाद AAP ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘इस रिपोर्ट की प्रकाशन एजेंसियों, कंसर्न वल्र्डवाइड और वेल्ट हंगरहिल्फ ने रिपोर्ट जारी करने से पहले उचित मेहनत नहीं की है।’’ मंत्रालय ने दावा किया कि एफएओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली ‘‘अवैज्ञानिक’’ है। उसने कहा, ‘‘उन्होंने ‘चार प्रश्न’ के एक जनमत सर्वेक्षण के परिणामों पर अपना मूल्यांकन किया है, जो गैलप द्वारा टेलीफोन पर किया गया था। इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता जैसे अल्पपोषण को मापने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है।

 AAP सांसद ने मोदी सरकार पर लगाया 220 साल पुरानी ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियां बेचने का आरोप

अल्पपोषण का वैज्ञानिक माप करने के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि यहां शामिल पद्धति जनसंख्या के पूरी तरह से टेलीफोन पर अनुमान के आधार पर गैलप पोल पर आधारित है।’’ मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट ‘‘कोविड -19 अवधि के दौरान पूरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयासों’’ की पूरी तरह से अनदेखी करती है, जिस पर सत्यापन योग्य डाटा उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘जनमत सर्वेक्षण में एक भी ऐसा सवाल नहीं है कि क्या प्रतिवादी को सरकार या अन्य स्रोतों से कोई खाद्य मदद मिली है।’’ 

शिवसेना नेता राउत ने पूछा - RSS प्रमुख देश में नशे की समस्या के लिए किसे ठहराएंगे जिम्मेदार?

उसने कहा कि यह ‘‘आश्चर्य की बात है कि, एफएओ की रिपोर्ट ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वल्र्ड 2021’में इस बात पर गौर किया गया है कि इस क्षेत्र के अन्य चार देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, महामारी के कारण नौकरी/व्यवसाय के नुकसान और आय के स्तर में कमी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं।’’ मंत्रालय ने कहा कि 2017-19 की तुलना में 2018-20 की अवधि के दौरान ये देश ‘अल्पपोषित आबादी के अनुपात’ संकेतक पर क्रमश: 4.3 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत अंक से अपनी स्थिति में सुधार करने में सक्षम थे। 

 पीएम मोदी ने कहा- रक्षा क्षेत्र में अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शिता और भरोसा 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।

comments

.
.
.
.
.