Thursday, Feb 27, 2020
india sisodias osd sent to 14 days judicial custody

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के OSD को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

  • Updated on 2/15/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। गोपाल कृष्ण माधव (Gopal Krishna Madhav) ने शुक्रवार को एक अदालत में जमानत याचिका दायर की जबकि अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जमानत याचिका दाखिल करते हुए माधव ने आरोप लगाया कि रिश्वत मामले में सीबीआई उनके खिलाफ सबूत एकत्र करने में नाकाम रही और वह वरिष्ठ जीएसटी अधिकारियों को फंसाने के मकसद से सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बना रही है।

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14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
माधव को सीबीआई (CBI) हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत उनकी जमानत याचिका पर 15 फरवरी को सुनवाई करेगी।

अदालत ने मामले में सह-आरोपी धीरज गुप्ता को भी 28 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के अनुसार दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग (GST Deptartment) में नियुक्त माधव को एक बिचौलए से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। माधव ने वकील एस एस पांडेय के जरिए जमानत याचिका दायर की। माधव ने शिक्षा विभाग में 2003 में मुख्य लिपिक के रूप में सेवा आरंभ की थी और वह 2015 से सिसोदिया (Sisodia) के कार्यालय में ओएसडी के रूप में पदस्थ था।

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जीएसटी को माफ कराने का लगा आरोप
ट्रांसपोर्टर (Transfer) से रिश्वत लेने और उनके ट्रकों को छुड़ाने की एवज में मोटी रकम वसूलना और GST माफ करने के बड़े ‘नेक्सस’ का खुलासा CBI ने किया था। CBI के दावे के मुताबिक सरकार की जीएसटी विंग कई अफसर बाहरी राज्यों से आ रहे ट्रकों को छोड़ने के लिए मोटी रिश्वत लेते थे। यही नहीं, उनके GST को माफ करने में भी उनकी मदद करते थे।

CBI ने इसी प्रकरण में शुक्रवार को IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय के कार्यालय समेत 5 जगहों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी CBI ने बीते गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के OSD गोपाल कृष्ण माधव की गिरफ्तारी के बाद की है।

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