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it is important to follow the modi governments punch line to unlock the country albsnt

देश को लॉकडाउन से अनलॉक के लिये मोदी सरकार की पंच लाइन का पालन जरुरी

  • Updated on 5/30/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार (Central Government) ने देश में पिछले दो महीने से ज्यादा दिनों से बंद एक बड़ी आबादी को राहत देने का  ऐलान किया है। आज शाम जारी गाइइलाइंस का ध्यान रखना अब सबके लिये अनिवार्य कर दिया गया है। आमजनों को काफी सावधानियों का पालन करते हुए ही काफी सारी हिदायतें दी गई है।

जानें आखिर केंद्र सरकार को फिर Lockdown बढ़ाने का फैसला क्यों लेना पड़ा?

जानें मोदी सरकार की आज जारी गाइडलाइंस की पंच लाइन जिससे कोरोना को हराया जा सकेगा-

1.पहली बात केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिये पहले कदम की घोषणा करते हुए कहा गया है कि भले ही लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का कठिन निर्णय लेने के लिये मजबूर होना पड़ा है। हॉटस्पॉट इलाके को छोड़कर बाकी जगहों पर लोगों को पहले की अपेक्षा काफी छूट का लाऊ मिल सकेगा। लेकिन इस दौरान चरणबद्ध तरीके से सभी ठप गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिये अनेक प्रावधान किये गए है।

2.केंद्र सरकार ने कहा है कि आगामी 8 जून से पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां आदि खुल सकेंगे। लेकिन अंतिम फैसला के लिये इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस का इंतजार करना पड़ेगा।

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3.आज के जारी गाइडलाइंस से यह भी साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकार को छूट को लेकर निर्णय लेने का ज्यादा अधिकार दे दिया है।  इसके साथ ही मास्क सभी के लिये पहनना अनिवार्य होगा।यानी घर से निकलने से लेकर वापस घर पहुंचने तक मास्क लगाना जरुरी होगा।  

4. केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी-भी सबसे बड़ा हथियार रहेगा। इसके लिये 2 गज की दूरी बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी रहेगी। फिलहाल शादी में 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते है।

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5. इसके अलावा सरकार ने कहा है कि अब पहले की तरह यहां-वहां थूकना आसान नहीं होगा। इसके लिये राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार कई तरह के जुर्माने लगा सकती है। यदि शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए पकड़े गए तो जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं कार्यस्थल पर स्क्रीनिंग और हाईजीन को लेकर कई नियमों का पालन करना होगा। जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी-भी वर्क फ्राम होम को प्राथमिकता दिया जाना चाहिये।

 

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