Wednesday, Dec 01, 2021
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j&k 41percent voting in final phase of ddc election commission breathes sigh of relief prshnt

J&K: DDC चुनाव के अंतिम चरण में 41 फीसदी मतदान,आयोग ने ली राहत की सांस

  • Updated on 12/19/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। दोपहर 1 बजे तक 41 फीसदी वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक आठवें चरण में 28 सीटों पर मतदान हुआ।   

 बता दें कि आज डीडीसी के चुनाव में 6.30 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया। इस आखिरी चरण में 46 महिला सहित कुल 168 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है।अधिकारियों ने जानकारी दी है कि डीडीसी के 28 सीटों के लिए मतदान के साथ पंचायत उपचुनाव में 285 पंच और 84 सरपंच पद के लिए भी शनिवार को वोटिंग हुई।

राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) के के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 13 सीट कश्मीर संभाग में और 15 जम्मू क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने बताया कि 31 महिला सहित कुल 83 उम्मीदवार कश्मीर संभाग के 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जम्मू संभाग में 15 महिला सहित 85 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं।

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अंतिम चरण में 28 सीटों के लिए मतदान
दरअसल जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के लिए पहली बार हो रहे चुनाव के लिए चरणों में चल रहा मतदान शनिवार को संपन्न हुआ। इसी दिन आठवें और अंतिम चरण में 28 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त के के शर्मा ने कहा कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 369 पंचों और सरपंचों की खाली सीटों के लिए भी मतदान हुए।

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एक्जिट पोल पर पाबंदी
बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रदेश चुनाव आयोग (एसईसी) ने आठ चरणों में हो रहे जिला विकास परिषद के चुनाव के संपन्न हो जाने तक एक्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश चुनाव आयुक्त के के शर्मा ने इस आशय का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव के साथ ही डीडीसी चुनाव शनिवार को शुरू हुए।

शर्मा ने अपने आदेश में कहा, जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्राधिकरण (प्रदेश चुनाव आयोग) वर्तमान डीडीसी चुनाव के 19 दिसंबर, को दो बजे आखिरी चरण के पूरा हो तक एक्जिट पोल करने या उनके परिणाम का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारण एवं प्रकाशन करने पर रोक लगाता है।

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