JEE-NEET Exams: सोनिया की वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी ने कहा- एकजुट होकर चलें सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने एक बार फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा का का मुद्दा उठाया और साथ ही परीक्षा स्थगित करवाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। 

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सभी मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने की अपील
सीएम बनर्जी ने कहा- 'अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम (राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करते हुए कहा, 'मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हम एक साथ आए, सुप्रीम कोर्ट जाएं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवाएं जब तक कि हालात छात्रों को (जेईई और एनईईटी) परीक्षा में बैठने की अनुमति न दे।'

This will be my request to all state govts, let us do it together, let us go to Supreme Court & postpone the exam for the time being until and unless the situation allows students to sit for exam (JEE/NEET): West Bengal CM at Sonia Gandhi's virtual meet with CMs of 7 states. pic.twitter.com/uvBfsg1Eeu

— ANI (@ANI) August 26, 2020

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ममता ने प्रधानमंत्री से की ये अपील
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के दौरान जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र को अपील करनी चाहिए। ममता ने कहा कि इससे छात्रों की 'मानसिक पीड़ा' दूर हो सकेगी। उन्होंने एक सितंबर से शुरू होने वाली जेईई व एनईईटी परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पत्र राज्य सरकार को मिलने के बाद मोदी को लिखा। राज्य सरकार को यह पत्र मंगलवार को मिला।

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छात्रों के हित में हस्तक्षेप बहुत जरूरी
ममता ने लिखा, 'मुझे पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जेईई व एनईईटी परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में फैसला दिया है और केंद्र सरकार इसके अनुसार आगे बढ़ने के निर्देश जारी कर रही है।' उन्होंने कहा, 'हालांकि, मैं आपसे इसमें हस्तक्षेप करने तथा यह विचार करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए अपील करे...।' ममता ने कहा कि छात्रों के हित में ऐसा हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है।