Friday, May 27, 2022
-->
jute-unions-appeal-to-piyush-goyal-to-save-livelihood-of-industry-workers-rkdsnt

जूट यूनियनों ने उद्योग, श्रमिकों की आजीविका बचाने के लिए पीयूष गोयल से लगाई गुहार 

  • Updated on 1/18/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नौ प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर जूट उद्योग के संकट पर उनका ध्यान आकर्षित किया है। यूनियनों का कहना है कि जूट उद्योग पर संकट से श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। हाल के एक पत्र में यूनियनों ने पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में बड़े पैमाने पर तालाबंदी या काम के निलंबन का उल्लेख किया और मिल श्रमिकों, उत्पादकों और उद्योग से जुड़े अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। 

BJP से निष्कासित हरक सिंह बोले- हरीश रावत मेरे बड़े भाई, माफी मांगने को तैयार

 

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के महासचिव अनादी साहू ने बताया, ‘हमने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है।’’ मजदूरों के प्रतिनिधियों ने पत्र में कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरी का भुगतान न होने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और कई मिलों में बार-बार तालाबंदी / काम के निलंबन के कारण पिछले दो वर्षों में श्रमिकों की आॢथक स्थिति बहुत खराब हुई है। 

कोरोना काल में अरबपतियों की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

जिन यूनियनों ने संयुक्त रूप से मंत्री को पत्र लिखा है उनमें सीटू, इंटक, एटक, बीएमएस और एचएमएस शामिल हैं। पत्र में कहा गया है, च्च्जूट मिल के नियोक्ताओं ने इस बीच में पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से कच्चे जूट की अनुपलब्धता के आधार पर कई मिलों में तालाबंदी या काम के निलंबन की घोषणा की है। इससे एक लाख से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। 

राहुल गांधी ने ‘टेलीप्रॉम्पटर’ प्रकरण को लेकर पीएम मोदी पर किया तंज, BJP बचाव में उतरी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। केंद्र ने जूट मिलों के कच्चे जूट के उचित मूल्य को मौजूदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप 7,200 रुपये प्रति किंवटल करने के अनुरोध को ठुकरा दिया था। पत्र में कहा गया है कि चूंकि जूट मिल के कर्मचारी अचानक तालाबंदी या मिलों में काम के निलंबन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए वे छंटनी भत्ते के हकदार हैं। 

प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 

comments

.
.
.
.
.