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karnataka after getting majority bs yeddyurappa focus on cabinet expansion bjp

कर्नाटक : विश्वासमत हासिल करने के बाद येदियुरप्पा की नजर अब कैबिनेट विस्तार पर

  • Updated on 7/29/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कर्नाटक Karnataka के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा BS Yeddyurappa के सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद अब उनका ध्यान कैबिनेट विस्तार पर होगा जो कि इस सप्ताहांत तक पूरा होने की उम्मीद है। यह बात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कही। भाजपा को विधानसभाध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देना होगा क्योंकि सदन में विश्वासमत हासिल करने के बाद के आर रमेश कुमार ने विधानसभाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। 

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुरेश कुमार ने कहा, ‘‘एक चरण पूरा हो गया है, भाजपा ने सदन में विश्वासमत हासिल कर लिया। अगला क्रम कैबिनेट विस्तार होगा। राज्य और केंद्र दोनों ही जगह हमारे वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे इस पर जल्द फैसला करेंगे।’’ उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि यह इस सप्ताहांत तक पूरा हो जाएगा।’’ 

कांग्रेस..जदएस गठबंधन सरकार के कुछ विधायकों की बगावत के चलते गिरने के तीन दिन बाद येदियुरप्पा को शुक्रवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलायी गई थी। सुरेश कुमार भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि नये विधानसभाध्यक्ष के बारे में फैसला एक या दिन में हो जाएगा क्योंकि पद को खाली नहीं रखा जा सकता। उन्होंने यद्यपि इस पद के लिए स्वयं के नाम पर विचार होने की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि ‘‘इस बारे में किसी ने मुझसे बात नहीं की है।’’ 

भाजपा सूत्रों के अनुसार येदियुरप्पा के जल्द ही दिल्ली का दौरा करने और इस संबंध में पार्टी नेतृत्व से चर्चा किये जाने की उम्मीद है। कैबिनेट विस्तार पर निर्णय के दौरान येदियुरप्पा को काफी मंथन करना होगा क्योंकि मंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। यद्यपि उन्हें थोड़ी राहत भी है क्योंकि उन्हें कांग्रेस..जदएस के बागियों को अभी तत्काल शामिल करने की बाध्यता नहीं होगी जिनके इस्तीफों से भाजपा को सरकार बनाने में मदद मिली। 

ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से 17 को विधानसभाध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया है। अयोग्य ठहराये गए विधायकों ने इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय किया है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि येदियुरप्पा हो सकता है कि फिलहाल बड़े पैमाने पर कैबिनेट विस्तार नहीं करें।
 

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