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#Chidambaram की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार पर भड़के बेटे कार्ति चिदंबरम

  • Updated on 8/21/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद बेटे कार्ति चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो रही है। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में साथ खड़ी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम भी ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। 

आईएनएक्स मीडिया मामले में अपने पिता पी चिदंबरम के साथ आरोपी कार्ती चिदंबरम ने बुधवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ के तहत कार्रवाई कर रही है। लोकसभा सदस्य कार्ति ने ट्वीट कर दावा किया कि उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है जबकि उनके परिवार का इस मामले से कोई लेनादेना नहीं है।  

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा आईएनएक्स मीडिया मामले से कोई लेनादेना नहीं है। हमारी सारी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा घोषित है। मैंने कई बार यह बात कही है।’’ कार्ती ने कहा, ‘‘मेरे यहां चार बार छापेमारी की गई। 20 बार सम्मन किया गया और मैं उपस्थित हुआ। पूछताछ का समय हर बार 10-12 घंटे का होता था। 12 दिनों तक सीबीआई का ‘मेहमान’ रहा। इसके बाद भी अब तक कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ जबकि यह कथित मामला 2008 में हुआ और 2017 में प्राथमिकी दर्ज की गई।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद का आभारी रहूंगा कि वे पूरे समय साथ खड़े रहे।’’ सीबीआई सहित सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा पूर्व वित्त मंत्री के यहां जोर बाग स्थित घर पर पहुंचने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कार्ति ने ट्वीट कर कहा, ‘‘एजेंसियों द्वारा किया जा रहा ड्रामा और तमाशा महज सनसनी फैलाने और कुछ तमाशाबीनों के आनंद के लिए है।’’

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मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एक आयकर मामले को आर्थिक अपराध अदालत से विशेष अदालत में स्थानांतरित किए जाने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था। विशेष अदालत विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। 

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जब यह मामला न्यायमूर्ति पी डी आदिकेशवलु के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति के वकील ने मामले के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया। कार्ति ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले को सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में स्थानांतरित करना गलत था क्योंकि वह 2015 में कथित अपराध के समय सांसद नहीं थे। 

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 लेकिन, अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मामले को 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने 19 अगस्त को सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी ताकि मामलों को स्थानांतरित करने के संबंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण मांगा जा सके। 

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याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन पर आयकर कानून की धारा 276 सी के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है और इस अपराध के लिए सजा (साबित होने पर) सात साल की कैद है। उन्होंने दलील दी कि इसकी सुनवाई किसी सहायक सत्र न्यायाधीश (वरिष्ठ सिविल जज कैडर) द्वारा की जानी चाहिए, ‘‘जो मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा... मामले का स्थानांतरण सत्र न्यायाधीश के कैडर में विशेष अदालत के न्यायाधीश को किया जाना कानून में गलत है।’’ यह मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि की बिक्री से मिले 1.35 करोड़ रूपए का खुलासा नहीं किए जाने से संबंधित है। 

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