केजरीवाल सरकार ने बनाई रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजना 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार शहर की रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उदार नीतिगत कदम उठाने पर विचार कर रही है ,ताकि खान-पान और आतिथ्य क्षेत्र में आरामपूर्वक कामकाज हो सके। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में‘क्लाउड किचन’के लिए भूमि उपलब्ध कराने, प्रमुख खाद्य केंद्रों का पुर्निवकास और राष्ट्रीय राजधानी में एक खाद्य ट्रक नीति लाने जैसे उपायों की घोषणा की।     

“Rozgar Budget” will create many jobs for the youth & will accelerate Delhi's progress | CM @ArvindKejriwal Addressing a Press Conference | LIVE #DelhiBudget2022 https://t.co/we2NYXY0H7

— AAP (@AamAadmiParty) March 26, 2022

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दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत होटल, क्लब और रेस्तरां में बार को देर रात तक खुले रहने की अनुमति देने सहित आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी योजना है। दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,‘‘हमने रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें शहर में ‘फूड ट्रक पॉलिसी’ और ‘फूड हब’ विकसित करना शामिल है। इस संबंध में आने वाले दिनों में कई अन्य पहल की जाएंगी।‘’ 

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🚦Traffic Light पर खड़े बच्चों का जीवन बदलेगी @ArvindKejriwal सरकार!

जिन बच्चों का कोई नहीं, उनके साथ है AAP की सरकार ❤️ pic.twitter.com/fARaS21IKh

— AAP (@AamAadmiParty) March 26, 2022

उन्होंने कहा कि खाद्य ट्रक, रेस्तरां और फिल्म नीतियां भी राष्ट्रीय राजधानी में ‘नाइटलाइफ’ को बढ़ावा देंगी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय मसौदा योजना 2041 में दिल्ली से सटे राज्यों को इसके लिए सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को विकसित करके रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है।

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