नई दिल्ली/कुमार आलोक भास्कर। एक कहावत है कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके- यह मुहावरा आजकल केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) पर पूरी तरह फिट बैठती है। एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी खड़ी जाती है। भले ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को लेकर खींची तलवार म्यान में जा चुकी हो,लेकिन अभी-भी रार बरकरार है।
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उपराज्यपाल के फैसले को लेकर बढ़ा असमंजस
दरअसल बीते दिनों उपराज्यपाल अनिल बैजल के उस आदेश की काफी आलोचना केजरीवाल सरकार ने की थी जब उन्होंने सभी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कम से कम 5 दिनों के लिये क्वारंटीन सेंटर जाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अभी-भी कोरोना मरीजों को अपने घरों से निकलकर जांच के लिये कोविड केयर सेंटर जाना ही होगा। लेकिन दिल्ली सरकार की मुश्किलें यहीं से शुरु हो जाती है। कारण दिल्ली सरकार के पास एंबुलेंस की सुविधा उतनी नहीं है जितनी हजारों की तादाद में अपने घरों में कैद मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सकें।
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राजधानी में कुल 465 एंबुलेंस
मालूम हो कि दिल्ली सरकार के पास मौजूदा समय में 465 एंबुलेंस है। जो सरकारी और निजी एंबुलेंस मिलाकर यह संख्या पहुंचता है। केजरीवाल सरकार के पास संसाधन की कमी के कारण अब होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के इलाज को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कारण यदि यह मरीज अपने निजी वाहन या टैक्सी से यदि कोविड अस्पताल जांच के लिये पहुंचेगे तो निश्चित ही एक स्वस्थ व्यक्ति के भी संक्रमित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।है।
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अमित शाह ने संभाला मोर्चा
बता दें कि दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक से उछाल आया है। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ मीटिंग की। जिसमें उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल,सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ मैराथन मीटिंग की। फिर उन्होंने तीनों निगम के साथ बैठक करके जमीनी हालात का जायजा लिया। जिसके बाद ही दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग 18000 प्रतिदिन किया जा रहा है। जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने संतोष व्यक्त किया है। हालाकि दिल्ली की मुश्किलें अभी-भी कम नहीं हुई है। दिल्ली में आमजन तो दूर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना पॉजिटिव निकले है। जिसके बाद राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है।
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