नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार (delhi govt) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आज यानी शनिवार 6 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड (Delhi Board of School Education) के गठन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में, हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है।
In today's cabinet meet, we have given approval to the constitution of a Delhi Board of School Education: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/9qTZ2NhduC — ANI (@ANI) March 6, 2021
In today's cabinet meet, we have given approval to the constitution of a Delhi Board of School Education: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/9qTZ2NhduC
इस निर्णय के बारे में अधिक जानाकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगभग 1,000 सरकारी स्कूल और 1,700 निजी स्कूल हैं। यहां सभी सरकारी स्कूल और अधिकांश निजी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में, हम इस बोर्ड में 20-25 स्कूल शामिल करेंगे। उनका सीबीएसई संबद्धता समाप्त कर दिया जाएगा और वे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध हो जाएंगे। स्कूलों का चयन प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा के बाद किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सभी स्कूल 4-5 वर्षों में स्वेच्छा से इस बोर्ड से जुड़ जाएंगे।
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दिल्ली शिक्षा बोर्ड के 3 बड़े लक्ष्य
दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन इस दौरान सीएम केजरीवाल ने ये भी बताय कि उनके कार्यकाल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। जो इस प्रकार हैं-
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शिक्षा सुधार का आधार बनेगा ये बोर्ड- मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री ने मनीषि सिसोदिया ने इसे शिक्षा सुधार का आधार बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है कि दिल्ली का नया स्कूल बोर्ड, शिक्षा में सुधार के एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने का आधार बनेगा. इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बच्चा अच्छा नागरिक बने, कट्टर देशभक्त बनकर देश की जिम्मेदारी ले और अच्छा इंसान बने. यह बोर्ड शिक्षा को 'रटकर पास होने की परीक्षा' से मुक्त करेगा।
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