Tuesday, Dec 07, 2021
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कोरोना टीकाकरण केंद्रों को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

  • Updated on 4/5/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीकाकरण केंद्र खोलने के लिए नियमों में छूट देने का आग्रह किया और कहा कि अगर जरूरी मंजूरी मिल जाए तो तीन महीने के भीतर सभी लोगों का टीकाकरण हो सकता है। 

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केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को अपने पत्र में लिखा है, ‘‘देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि से नयी ङ्क्षचता और चुनौती पैदा हो गयी है। हमें तेजी से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना होगा।’’ केजरीवाल ने टीकाकरण केंद्रों को खोलने के लिए नियमों में छूट देने और टीका देने के लिए उम्र सीमा को भी खत्म करने की मांग की। 

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केजरीवाल ने दावा किया कि अगर नए केंद्र खोलने के लिए नियमों को सरल बनाया गया और हर किसी को टीकाकरण की अनुमति दी जाती है तो दिल्ली सरकार तीन महीने के भीतर दिल्ली के सभी लोगों का टीकाकरण कर सकती है।      

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आम आदमी पार्टी (आप) ने महाराष्ट्र में कोविड-19 की वजह से लगाई गई नयी पाबंदियों का सोमवार को विरोध किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और मुंबई नगर निकाय कोविड-19 के मामलों पर लगाम लगाने में असफल रहे हैं। आप ने आरोप लगाया कि मुंबई के आम लोगों पर पडऩे वाले असर पर विचार किए बिना ‘अनमने’ ढंग से ये कदम उठाए गए हैं। 

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उल्लेखनीय है कि गत कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को सप्ताहांत में लॉकडाउन और सोमवार से 30 अप्रैल तक सप्ताह के अन्य दिनों में रात का कफ्र्यू लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार ने निजी कार्यालयों, थियेटर और सैलून को भी बंद करने सहित कई पाबंदियां लगाई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बयान में बताया कि सप्ताहांत लॉकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा, इसके अलावा अन्य दिनों में दिन में निषेधाज्ञा लागू होगी।  

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आप ने यहां विज्ञप्ति जारी कर कहा, ‘‘नयी पाबंदियां मुंबई की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होंगी, खासतौर पर छोटे उद्यमों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए जो शहर की वाणिज्यिक गतिविधि की रीढ़ हैं।’’ अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी ने कहा, ‘‘ लॉकडाउन किसी भी नाम से हो लॉकडाउन होता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित ‘ब्रेक दि चेन’ नियम भ्रमित करने वाला है।’’ 

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