Wednesday, Feb 19, 2020
kerala governor arif mohammad khan read proposal against caa on cm wish

केरल: हंगामे के बीच CM की इच्छा पर राज्यपाल ने पढ़ा CAA के खिलाफ प्रस्ताव

  • Updated on 1/29/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केरल विधानसभा (Kerala Assembly) के बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही बुधवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने विधानसभा में सीएए (CAA) के खिलाफ राज्य सरकार के प्रस्ताव को पढ़ने से मना कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) के अनुरोध पर राज्यपाल ने प्रस्ताव पढ़ा। प्रस्ताव पढ़ने से पहले राज्यपाल ने बार-बार अपनी आपत्ति और असहमति जाहिर करते हुए कहा कि सीएम की इच्छा का सम्मान करते हुए वह सीएए के खिलाफ इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे।

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केरल (Kerala) के राज्यपाल (Kerala Governor) ने कहा, 'मैं इस पैरा (सीएए के खिलाफ) को पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि सीएम चाहते हैं कि मैं इसे पढ़ूं, हालांकि मेरा मानना है कि यह नीति या कार्यक्रम के तहत नहीं आता है। सीएम ने कहा है कि यह सरकार का विचार है, और उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं इस पैरा को पढ़ने जा रहा हूं।'

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राज्यपाल ने CAA विरोधी प्रस्तावों को पढ़ा
राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने सदन में वाम सरकार का अपना नीतिगत संबोधन देते हुए राज्य विधानसभा द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रस्ताव पर संदर्भों को पढ़ा। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के कदम को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव रखने वाले खान ने कहा कि हालांकि उनकी इस विषय पर 'आपत्तियां और असहमति' है लेकिन वह मुख्यमंत्री की इच्छा का 'सम्मान' करते हुए नीतिगत संबोधन के 18वें पैराग्राफ को पढ़ेंगे।

राज्य सरकार के सीएए विरोधी रुख भरे संदर्भों को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, "हमारी नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं हो सकती क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।"

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UDF विधायकों ने राज्यपाल का रास्ता रोका
इससे पहले यूडीएफ (United Democratic Front) विधायकों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बुधवार को केरल विधानसभा में राज्यपाल का रास्ता रोका और सीएए के खिलाफ 'वापस जाओ' के नारे लगाए और बैनर दिखाए। यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने राज्यपाल को नीति संबोधन के लिए विधानसभा को बुलाया। प्रदर्शन के तकरीबन 10 मिनट के बाद मार्शलों ने बल प्रयोग कर विपक्षी सदस्यों को हटाया और राज्यपाल के लिए आसन तक रास्ता बनाया।

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विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ लगाए नारे
राज्यपाल के आसन तक पहुंचते ही राष्ट्रगान बजाया गया लेकिन विपक्ष के सदस्य आसन के समीप एकत्रित हो गए और राष्ट्रगान पूरा होने के तुरंत बाद उन्होंने 'राज्यपाल वापस जाओ' के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब राज्यपाल ने अपना नीति संबोधन शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा से बहिर्गमन किया। नीति संबोधन का बहिष्कार करने के बाद उन्होंने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर धरना दिया।

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