Saturday, Dec 07, 2019
khattar government increased the housing allowance of haryana ministers

Haryana: खट्टर सरकार ने मंत्रियों के आवास भत्ते में किया इजाफा, मिलेंगे अब 80 हजार रुपये

  • Updated on 11/19/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। हरियाणा (Haryana) में बीजेपी-जेजेपी (BJP-JJP) की सरकार गठन के बाद हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गयी। खट्टर सरकार ने शराबबंदी और मंत्रियों के आवास भत्ते सहित कई मुद्दों पर मुहर लगाई है। हरियाणा सरकार के मंत्रीमंडल की सीएम खट्टर (CM Khattar) के नेतृत्व में यह पहली कैबिनेट बैठक थी।

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हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार के मंत्रियों के लिए बड़ा तोयफा पेश किया है। सरकार ने मंत्रियों के आवास भत्ते में इजाफा करते हुए 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई। साथ ही बिजली एवं पानी के शुल्क के तौर पर 20,000 रुपये अतिरिक्त निर्धारित करने का फैसला किया है। सरकारी आवास न लेने वाले मंत्रियों को अब प्राइवेट आवास किराए पर लेने की छूट होगी।

इसके अलावा सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और विदेशों में रहने वाले हरियाणवी के कल्याण की खातिर राज्य सरकार (State Government) की विभिन्न पहलों को सही दिशा देने के लिए नया विदेशी सहयोग विभाग सृजन करने का फैसला किया है। सरकार ने पंचायत में चल रहे शराब के ठेकों को लेकर मिल रही शिकायतों के प्रति भी सजगता दिखाई है।

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शराबबंदी के लिए विशेष योजना
सरकार ने शराब संबंधी समस्या के लिए एक विशेष फैसला लिया है, सरकार ने कहा कि अगर दस फीसदी लोग लिख कर दें तो संबंधित ठेके को बंद कर दिया जाएगा। गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत के बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिये बिल भी लाया जाएगा।   

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भत्ते के लिए नियम में संशोधन लाएगी सरकार
बताते चलें, सरकार ने मंत्रियों के भत्ते में इजाफा के लिए “हरियाणा मंत्री भत्ते नियमावली,1972” के नियम 10-ए को संशोधित करेगी। संशोधन के बाद अब मंत्रियों के आवास और बिजली पानी के भत्तों की राशि बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गई है। नयी नियमावली को हरियाणा मंत्री भत्ता नियम, 2019 कहा जाएगा। अप्रैल 2016 और उसके बाद से मंत्रियों के सारे भत्ते सरकार ने संशोधित किए थे, बस आवास भत्ता रह गया था। पिछली बार यह दो जून, 2011 को संशोधित किया गया था।         

 

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