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RSS के इस व्यक्ति की वजह से मची है RBI- सरकार में कलह! जानिए विस्तार से

  • Updated on 11/1/2018

नई दिल्ली/हुमरा असद। सत्ताधारी सरकार और देश के केंद्रीय बैंक के बीच लंबे समय से खटास नजर आ रही है, लेकिन बीते महीने से ये खुल कर समाने आ रही है। ये लड़ाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्ता से जुड़ी है। जिस पर आरबीआई के अंदर से ही खुलकर इसका विरोध सामने आने लगा है। लेकिन पिछले दिनों आरबीआई के महत्तवपूर्ण पदों पर हुई तबदीली पर नजर डालें तो वह इस तनातनी की बड़ी वजह बनती दिख रही है। आइये जानते हैं पूरा मामला... 

आरबीआई से उठी विरोध की आवाज

  • डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य- शुक्रवार को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा है कि अगर सरकार केंद्रीय बैंक की आजादी का सम्मान नहीं करेगी तो उसे जल्द या बाद में आर्थिक बाजारोंं का नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई की नीतियां नियमों पर आधारित होनी चाहिए।  सरकार के केंद्रीय बैंक के कामकाज में ज्यादा दखल देने से उसकी स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से बैंक के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो घातक साबित हो सकता है।
  • गवर्नर उर्जित पटेल- भारत सरकार रिजर्व बैंक का सेक्शन 7 लागू करने के मूड में नजर आ रही है। इस बीच ये खबर आई कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि उर्जित पटेल ने अपना पक्ष सरकार के सामने रखते हुए कहा है कि वो आरबीआई के रिजर्व पर पर रेड न करे। सरकार चाहती है कि अगर पटेल इस्तीफा देते हैं तो अगला गवर्नर कोई ब्यूरोक्रेट हो।

जानें आखिर किन मुद्दों को लेकर RBI और केंद्र सरकार के बीच जारी है मतभेद

आरबीआई में संघ का दखल

  • आरबीआई के निदेशक मंडल में आरएसएस- इस साल अगस्त में मोदी सरकार ने एस गुरुमूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल करने का निर्णय लिया था। गुरुमूर्ति को निदेशक मंडल में शामिल हुए तीन महीने भी नहीं हुए और रिजर्व बैंक से सरकारी दखल के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। अब ये बात सामने आ रही है कि निदेशक मंडल के सदस्य होने के नाते गुरुमूर्ति बैंक पर कई तरह के दबाव बना रहे हैं। 
  • क्या चाहते हैं गुरुमूर्ति- गुरुमूर्ति चाहते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मझेले उद्यमों यानि एमएसएमई को कर्ज दिए जाने की शर्तें आसान की जाएं। इसके साथ ही वह चाहते हैं कि एमएसएमई को दिया जाने वाला कर्ज भी बढ़ाया जाए। गुरुमूर्ति चाहते हैं कि कुछ बैंकों के प्रॉम्पट करेक्टिव एक्शन में थोड़ी छूठ दी जाए इसके तहत रिजर्व बैंक को उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है जिनका कर्ज गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में या तो बदल गए हों या फिर जिन पर ऐसा खतरा मंडरा रहा हो। गुरुमूर्ति के इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा नियुक्त दूसरे निदेशकों सतीश मराठे, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी से समर्थन मिला है। लेकिन रिजर्व बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों की राय इनसे अलग है।
  • कौन हैं गुरुमूर्ति- गुरुमूर्ति आरएसएस से जुड़े स्वदेशी चिंतक की रही है। गुरुमूर्ति स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापकों में से एक हैं। पेशे से वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इसलिए भी उनकी प्रतिष्ठा है। इसके अलावा वह पार्टी के संकटमोचक भी है। जब 2013 में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इससे नाराज हो गए थे तो उस वक्त भी संकटमोचक का काम गुरुमूर्ति ने ही किया था।
  • स्वदेशी जागरण मंच का बयान- स्वदेशी जागरण मंच भी आरबीआई को सलाह देता नजर आया। इस मंच ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए वरना वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मंच के सग संजोयक अश्विनी महाजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को सरकार के साथ किसी भी तरह की असहमति होने पर सार्वजनिक तौर पर बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर के साथ-साथ किसी अधिकारी को भी सरकार के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसे सार्वजनिक तौर पर ना बोलकर निदेशक मंडल के सामने अपनी बात रखनी चाहिए।

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आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7 लागू करना चाहती है केंद्र सरकार

केंद्र सरकार आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू करना चाहता है। इसके जरिए सरकार अपना दखल बढ़ाना चाहती है। इससे बैंक की स्वायत्ता में कमी आ रही है और आरबीआई से लगातार इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट का सेक्शन 7 सरकार को एक पावर देता है, जिसमें इस सेक्शन के तहत सरकार गवर्नर को निर्देश दे सकती है। इनके साथ विचार-विमर्श कर सकती है। सरकार आरबीआई के गवर्नर को गंभीर और जनता के हित के मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश दे सकती है। बताया जा रहा है कि उर्जित पटेल ने अपना पक्ष सरकार के सामने रखते हुए कहा है कि वो आरबीआई के रिजर्व पर रेड न करे। सरकार चाहती है कि अगर पटेल इस्तीफा देते हैं तो अगला गवर्नर कोई ब्यूरोक्रेट हो।

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