Saturday, Jun 10, 2023
-->
lakhs of farmers marched to delhi for kisan mahapanchayat on minimum support prices : skm

‘किसान महापंचायत' के लिए लाखों किसानों ने दिल्ली कूच किया : एसकेएम

  • Updated on 3/19/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 मार्च को होने वाली ‘किसान महापंचायत' में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश से लाखों किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए कूच किया है। विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच एसकेएम ने पिछले महीने बताया था कि ‘किसान महापंचायत' कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी को लेकर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई है।

राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का प्रारंभिक जवाब भेजा, मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस

  •  

एसकेएम ने एक बयान में कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशा के लाखों किसान 20 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘किसान महापंचायत' में हिस्सा लेने आ रहे हैं। यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसकेएम नेता दर्शन पाल ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार को नौ दिसंबर 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासन को पूरा करना चाहिए और साथ ही किसानों के सामने बढ़ते संकट को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।''

PMO का अफसर बनकर आए गुजरात के ठग किरन पटेल को न्यायिक हिरासत में भेजा

गौरतलब है कि एसकेएम ने अब वापस हो चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ करीब एक साल तक हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। एसकेएम ने दिसंबर 2021 में अपना आंदोलन सरकार से प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी सहित उनकी लंबित मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद वापस ले लिया था।

क्षेत्रीय दल 2024 में भाजपा को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे : अखिलेश यादव

एसकेएम ने केंद्र से एमएसपी पर गठित समिति को भंग करने की मांग की और आरोप लगाया है कि वह किसानों की मांग के विपरीत है। किसानों ने पेंशन देने, कर्ज माफी, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने और बिजली विधेयक वापस लेने की मांग की है। एसकेएम ने बयान में कहा, ‘‘संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया बिजली संशोधन विधेयक-2022 वापस लिया जाना चाहिए।

अडानी प्रकरण के बीच नए LIC के चेयरमैन पद के लिए चयन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

केंद्र ने लिखित में आश्वासन दिया था कि वह एसकेएम से चर्चा के बाद विधेयक को दोबारा संसद में पेश करेगी, लेकिन इसके बावजूद उसने विधेयक पेश कर दिया।'' एसकेएम ने अपनी मांग दोहराई कि कृषि के लिए बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए और ग्रामीण घरों से हर महीने 300 यूनिट बिजली पर कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। 

यस बैंक की संपत्तियों के हस्तांतरण मामले में अदालत ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।

comments

.
.
.
.
.