दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद होने को लेकर सीजेआई बोबडे से वकीलों की अपील

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को 140 वकीलों ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद करने के केंद्र के निर्देश का संज्ञान लें। पत्र में आग्रह किया गया है कि प्रधान न्यायाधीश केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्वत: संज्ञान लें और आदेश को निलंबित करें जिससे कि किसानों के प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा हो सके। 

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वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को सुझाव दिया है कि शीर्ष न्यायपालिका को गृह मंत्रालय को निर्देश देना चाहिए कि वह प्रदर्शन स्थलों तथा आसपास के इलाकों में इंटरनेट को आगे और बंद न करे। अधिवक्ता एस नबी और अधिवक्ता अभीष्ट हेला द्वारा लिखे गए पत्र में 140 वकीलों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश के तहत न्यायपालिका को ङ्क्षहसा को रोकने में पुलिस की निष्क्रियता और 29 जनवरी 2021 के दिन हुए भीड़ के हमले में पुलिस की कथित भूमिका की जांच के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। 

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इंटरनेट पर पाबंदी को फिलहाल नहीं बढ़ाया गया 
नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर दो फरवरी की रात तक लागू रही इंटरनेट पाबंदी को बढ़ाया नहीं गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सिंघू, टीकरी तथा गाजीपुर सीमाओं और इसके आसपास के इलाकों में 29 जनवरी रात 11 बजे से 31 जनवरी रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहने का ऐलान किया था।

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बाद में पाबंदी को दो फरवरी रात 11 बजे तक बढ़ा दिया गया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि दूरसंचार सेवाओं पर अस्थायी पाबंदी (जन आपताकाल एवं जन सुरक्षा) नियम 2017 के तहत यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय ने दिल्ली की सीमाओं पर लगी इंटरनेट पाबंदी को फिलहाल नहीं बढ़ाया है।‘‘

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