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laxmi vilas bank dbs bank cabinet approves merger of 2480 crore fdi in telikom rkdsnt

लक्ष्मी विलास बैंक, डीबीएस बैंक  के विलय को कैबिनेट की मंजूरी

  • Updated on 11/25/2020

नई दिल्ली/नवोदय टाइम्स ब्यूरो। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए संकट में घिरे लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी। इसी के साथ टेलीकॉम सेक्टर में 2480 करोड़ रुपये के एफडीआई पर भी मुहर लगा दी। एक अन्य फैसले में एऩआईआईएफ में 6000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पास किया है।

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लक्ष्मी विलास बैंक दक्षिण भारत का एक अहम बैंक हैं, जो पिछले कुछ वक्त से संकटग्रस्त है। एक महीने पहले रिजर्व बैंक ने इसे मोरेटोरियम पर डाल दिया था और डीबीएस में विलय का आदेश दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इसके विलय पर मुहर लगा दी।

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बैंक में जमा खाताधारकों का धन पूरी तरह सुरक्षित है। रिजर्व बैंक की ओर से तय किए गए नियमों के मुताबिक लोगों को धन निकासी की सुविधा यथावत रखी गई है।

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उन्होंने बताया कि एक अन्य अहम फैसले में एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रा में 2480 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी गई है। टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसद शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिए हैं।

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जावड़ेकर के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एऩआईआईएफ) में 6000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस रकम का निवेश अगले दो साल में होगा। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉंड मार्केट के जरिए एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई जाएगी।
 

 

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