नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वाम दलों (Left parties) ने सोमवार को अपनी राज्य इकाइयों से कहा कि वे तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन करें। माकपा, भाकपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और भाकपा (माले) ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति पूर्ण समर्थन एवं एकजुटता प्रकट की। उन्होंने कहा, ‘‘कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे लाखों किसान दिल्ली के आसपास जमा हुए हैं। उन्हें दिल्ली में संसद तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है।’’
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इन दलों के संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘‘वाम दल अपनी सभी राज्य इकाइयों से आह्वान करते हैं कि किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए संयुक्त रूप से प्रदर्शन का आयोजन करें।’’ वाम दलों ने केंद्र से अनुरोध किया कि वह किसानों की मांग मान ले। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पांचवें दिन सोमवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रीय राजधानी को जाने वाले पांच मार्गों को जाम करने की चेतावनी दी। इन किसानों की मांग कृषि कानूनों को वापस लेने की है।
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सरकारी रेडियो, टीवी चैनलों को बंद करने के प्रयास में प्रसार भारती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद विनय विश्वम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर प्रसार भारती पर सरकार द्वारा वित्तपोषित रेडियो एवं टेलीविजन चैनलों को बंद करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन माध्यम इनके विकल्प नहीं हो सकते। विश्वम ने पत्र में कहा कि यह गलत विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट सुविधा हर समय उपलब्ध हो।
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भाकपा सांसद ने आरोप लगाया, ‘‘प्रसार भारती की ओर से यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सूचना माध्यमों को बंद किया जाए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा पहला प्रयास 2017 में किया गया जब 769 टेलीविजन चैनलों को बंद कर दिया गया। अब इसी तरह से रेडियो स्टेशनों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।’’ भाकपा सांसद ने यह भी कहा कि केरल में हाल के दिनों में आकाशवाणी की सेवाएं बाधित हुई हैं।
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