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वाम दलों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना मसौदे का किया विरोध, निशाने पर मोदी सरकार

  • Updated on 8/10/2020


नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वाम दलों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), 2020 अधिसूचना मसौदे का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह औद्योगिक परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रियाओं को संचालित करने वाले नियमों को कमजोर करता है। 

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माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘निजी पूंजी, विदेशी एवं घरेलू, दोनों के अधिकतम लाभ हासिल करने के लिये कानून में संशोधन के जरिये भारत की खनिज संपदा की लूट देश की आत्मनिर्भरता को कमतर करेगी, यह (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी के आत्मनिर्भर भारत के खोखलेपन को बेनकाब करता है। साथ ही, यह जनजातीय कानूनों का उल्लंघन करता है और इससे आदिवासियों तथा दलितों के अधिकार भी प्रभावित होंगे।’’

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भाकपा सांसद बिनय विस्वम ने एक बयान में इस कदम का विरोध किया और कहा कि यह न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग भी है। बता दें कि मसौदे का पर्यावरण विशेषज्ञों, छात्रों और गैर सरकारी संगठनों ने देश भर में विरोध किया है। 

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स्वतंत्रता दिवस पर संविधान की रक्षा का संकल्प लें
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संविधान के तत्वों को आक्रामक तरीके से खोखला करने का आरोप लगाते हुए वाम दलों ने लोगों से अपील की कि वे इस स्वतंत्रता दिवस संविधान की रक्षा करने का संकल्प लें। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी-लेनीनवादी)- लिबरेशन, रेवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक ने एक संयुक्त बयान में लोगों से संविधान पर कथित हमले के खिलाफ आवाका उठाने की अपील की है। 

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बयान में कहा गया है, 'स्वतंत्रता दिवस पर हमारे संविधान की रक्षा करने और भारत की आजादी को मजबूत करने का संकल्प लें। कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सिर्फ महामारी से निपटने पर तवज्जो देने और लोगों को राहत देने के बजाय आरएसएस नीत भाजपा की केंद्र सरकार आक्रामक तरीके से भारतीय संविधान के तत्वों को कमजोर कर रही है।'

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बयान के मुताबिक, 'इसी के साथ, सांप्रदायिक धुव्रीकरण को तेज किया जा रहा है और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। संसद से लेकर न्यायपालिका, न्यायाधीश, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी आदि हर संवैधानिक संस्था पर हमला हुआ है, उसकी आजादी को कमतर किया गया है।’’ बयान में कहा गया है कि लोगों को संविधान की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। 

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वाम दलों ने यह भी आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर हमले हुए हैं और सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ असंतोष की कोई भी अभिव्यक्ति को Þराष्ट्र विरोधीÞ बताया जाता है और लोगों, कार्यकर्ताओं तथा प्रबुद्ध लोगों के खिलाफ यूएपीए, राजद्रोह तथा अन्य कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।      

 

 

 

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