Tuesday, May 21, 2019

ई-सिगरेट की वैधता को लेकर PM मोदी को लिखा पत्र

  • Updated on 5/15/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ई-सिगरेट (E-Cigarette) और सुगंधित हुक्का समेत देश में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जोरदार बहस के बीच, इन उपकरणों के 3,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (NARENDRA MODI) को पत्र लिखकर उनसे इन उपकरणों को कानूनी रूप से वैध बनाने का अनुरोध किया है।

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अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि पारंपरिक सिगरेट पीना बंद करने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। हैदराबाद के एक पेशेवर व्यक्ति जगन्नाथ सारंगापानी ने कहा, ‘‘मैं 51 साल का हूं और मैं ई-सिगरेट की मदद से एक दिन में 40 से अधिक सिगरेट पीने की आदत को सफलतापूर्वक छोड़ चुका हूं। मैंने सहनशक्ति हासिल कर ली है। मेरे ह्रदय की स्थिति बेहतर है। मेरे जैसे हजारों लोग हैं, जिनके जीवन में सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है।’’

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दिल्ली उच्च न्यायालय (DELHI HC) ने ई-सिगरेट के ‘‘नये उभरते खतरे’’ से निपटने के लिए उचित कदम उठाने में केन्द्र के विलंब पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central health ministry) ने पिछले वर्ष अगस्त में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ईएनडीएस के निर्माण, बिक्री और आयात को रोकने के लिए एक परामर्श जारी किया था। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में परामर्श को चुनौती दी गई जिसमें आदेश दिया गया कि यह परामर्श राज्यों और सरकारी निकायों पर गैर-बाध्यकारी है।

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हालांकि भारत(India) में 13 राज्य-पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, झारखंड और मिजोरम में पहले से ही ई-सिगरेट और ई-हुक्का के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध है। 

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