Sunday, Sep 26, 2021
-->
lg-rejects-delhi-govt-decision-in-farmer-agitation-violence-case-kmbsnt

किसान आंदोलन हिंसा मामले में LG ने खारिज किया दिल्ली सरकार का फैसला

  • Updated on 7/25/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पिछले साल हुए दंगों के मामले में लोक अभियोजक (वकीलों) के पैनल बनाने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले को निरस्त कर उपराज्यपाल कार्यालय ने फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने गत दिनों इस मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए वकीलों के पैनल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उसके बाद अपना पैनल बनाकर फाइल उपराज्यपाल को भेज दी थी।

दिल्ली: सोमवार से मेट्रो और बसों में सभी सीटों पर बैठने की मिल सकती है अनुमति

मामला राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फैसले को नहीं माना है। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल कार्यालय और आप सरकार के बीच मत भिन्नता की वजह से मामला भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर सिफारिश की है। 

जिसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसक घटनाओं के मामले में 11 और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में तीन अन्य विशेष लोक अभियोजक को तत्काल नियुक्त किया जाए।

उत्तर दिल्ली नगर निगम को केजरीवाल सरकार ने दिए 293 करोड़ एडवांस- सत्येंद्र जैन

एक साल में दो बार LG और दिल्ली सरकार के  बीच टकराव
इस साल अप्रैल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार है जब उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के साथ मत भिन्नता की वजह से किसी मामले को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा है। 1 साल में यह दूसरी बार है जब वकीलों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल  और दिल्ली सरकार में टकराव जारी है। 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.