लोन की ब्याज दरों पर बैंकों की मनमानी होगी खत्म, RBI ने दिया बड़ा तोहफा

  • Updated on 12/6/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने  आम  जनता को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने अगले साल पहली अप्रैल से सभी प्रकार के लोन की ब्याज दर रेपो रेट के हिसाब से तय करने का निर्णय लिया है।  यानि 1 अप्रैल से आरबीआई जो भी रेपो रेट के हिसाब से ब्याज दर तय करेगा, व्यक्तियों को उसी हिसाब से ईएमआई देनी होगी।

अगर हम बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो बैंक के इस फैसले का मतलब यह है कि जब जब आरबीआई अपने रेपो रेट घटाएगा तो उसी के हिसाब से सभी बैंको को भी अपनी ब्याज दरों में कटौती करनी होगी। आरबीआई की बैंक दरें घटते ही बैंक आपकी ईएमआई घटा देंगे। निश्चित ही आरबीआई के इस फैसले से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि पहले आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बावजूद बैंक अपने महंगे फंड का हवाला देते हुए ब्याज दरों में कटौती अपेक्षित तरीके से नहीं किया करते थे। आरबीआई के इस बेंचमार्किंग सिस्टम को 1 अप्रैल 2019 से सभी बैंकों को मानना अनिवार्य होगा।

आरबीआई ने डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज के बयान में कहा कि ब्याज दरों को एक्सटर्नल बेंचमार्क्स  से जोड़ने का आखिरी दिशानिर्देश इस महीने के अंत में जारी होगा। फिलहाल बैंक मौजूदा इंटरनल बेंचमार्क सिस्टम जैसे प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) का पालन करते हैं। हालांकि अब आरबीआई ने पर्सलन, होम और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसई) कर्ज की फ्लोटिंग ब्याज दरों को रेपो रेट और ट्रेजरी यील्ड्स की तरह एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ दिया है।

बड़े कर दाताओं के लिये तय किये नियम

बड़े कर्जदाताओं के बीच क्रेडिट अनुशासन बढ़ाने के लिए बुधवार को आरबीआई ने नए दिशानिर्देश जारी किये। इनके अनुसार 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल कार्यशील पूंजी सीमा के लिए 40 फीसदी ऋण घटक का न्यूनतम स्तर 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे कर्जदाताओं के लिए, बकाया ऋण घटक (कार्यशील पूंजी ऋण) स्वीकृत फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के कम से कम 40 फीसदी के बराबर होना चाहिए। इसे चरणबद्ध तरीके से भी लागू किया जाएगा।

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