UP विधान सभा में ध्वनि मत से पारित हुआ लव जिहाद विधेयक, अब होगी ये परीक्षा

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश विधान सभा (Vidhansabha) में बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार द्वारा लाये गये उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को बुधवार को पारित कर दिया। हांलाकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पेश किया। 28 नवंबर, 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया। 

विधेयक 2021 को पारित होने के बाद विधेयक का विरोध करते हुये कांग्रेस की नेता अराधना मिश्रा ने कहा, संविधान हमें निजता का अधिकार देता है, शादी विवाह किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है और यदि कोई जोर जबरदस्ती नही है तो राज्य का उसमें हस्तक्षेप करना संविधान के विरूध्द है। उन्होंने इसे प्रवर समीति में भेजने की मांग की।      

उत्तर- दक्षिण के फेर में पार्टी के भीतर ही अलग- थलग पड़े राहुल गांधी

विभिन्न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक है जुर्माना
बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि यह विधेयक संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि इसे सरकार वापस ले या इसे प्रवर समीति के पास विचार विमर्श के लिये भेजे। विधानसभा में पास होने के बाद यह विधेयक अब विधानपरिषद जायेगा। गौरतलब है कि विधेयक लाये जाने से पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसमें जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराये जाने और शादी करने पर दस वर्ष की कैद और विभिन्न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

इंस्टा के सहारे ड्रग्स गैंग ने नाबालिग को फंसाया, ड्रग्स देकर महीनों किया रेप

धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में
विधेयक में विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डाल कर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा हो। इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

चुस्त-तंदरुस्त हूं, अब राजनीति में सेवा : मेट्रो मैन ई श्रीधरन

इन विधेयक को मिली मंजूरी
इसके अलावा बुधवार को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2012, उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग आरक्षण) विधेयक-2021 व उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा मान्यकरण विधेयक-2021 भी पारित किया गया। 

विधानसभा में दो विधेयक उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 व उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2021 को पुर-स्थापित किया गया।

यहां पढ़े अन्य बड़ी खबरें...

• कम दूरी की ट्रेनों के किराए में वृद्धि को लेकर भारतीय रेलवे ने दी सफाई

• भाजपा शासित नगर निकाय अव्यवस्था के शिकार, AAP एकमात्र विकल्प : केजरीवाल

• संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति कोविंद से गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए लगाई गुहार 

• वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट बैंकों को दी सरकार से जुड़े कामकाज में भागीदारी की इजाजत 

• दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा : शिक्षा निदेशालय 

• PM मोदी बोले, बेकार पड़ी कंपनियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार

• उत्तर-दक्षिण के फेर में पार्टी के भीतर ही अलग-थलग पड़े राहुल गांधी

• डॉ. हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उप राज्यपाल को लिखा पत्र

• थल सेना प्रमुख ने कहा- सैनिकों का पीछे हटना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी

• उच्चतम न्यायालय ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के फैसले में बदलाव से इंकार किया