मॉडर्न इंटरनेशल स्कूल को नियंत्रण में लेने की फाइल को उपराज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं: AAP सरकार 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका स्थित मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को नियंत्रण में लेने की फाइल को मंजूरी नहीं दी और वह इस प्रक्रिया में 'अवरोधक' की तरह काम कर रहे हैं।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देकर, लाभार्थी विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराकर, गलत तरीके से शिक्षकों को बर्खास्त करके और ग्यारहवीं कक्षा में फर्जी पंजीकरण करके शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन किया।

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में स्कूल का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला किया था और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शिक्षा का विषय उपराज्यपाल के दायरे में नहीं है और वह केवल इसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं या इसे मंजूरी दे सकते हैं।

बयान में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने पहले जनवरी 2023 तक फाइल रोके रखी और शिक्षा के मामले में “बिना अधिकार के अवैध तरीके से अपनी टिप्पणियां” देकर स्कूल को नियंत्रण में लेने से रोका। बयान में कहा गया है कि फरवरी में फिर से फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2023 तक फिर से फाइल रोके रखी और ‘अवैध' टिप्पणियां करके स्कूल को नियंत्रण में लेने से रोका।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल की टिप्पणियों के बाद एक और प्रस्ताव पेश किया। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फिर से प्रस्ताव भेजा है जिसमें उनकी ओर की गई देरी को रेखांकित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजते हुए कहा कि कई बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है और इस मामले को पहली बार उपराज्यपाल के पास भेजे हुए साढ़े चार महीने हो गए हैं।