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madhya pradesh high court fined bjp shivraj chauhan government for not responding rkdsnt

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जवाब नहीं देने पर भाजपा सरकार पर लगाया जुर्माना

  • Updated on 11/28/2020

 

 


नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी के संबंध में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सितंबर में छिंदवाड़ा जिले के चौरई में विरोध-प्रदर्शन के दौरान उपमंडल अधिकारी का चेहरा काला करने से जुड़े एक मामले में गंभीर सिंह आरोपी हैं। 

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सिंह के वकील वरुण तन्खा ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद सिंह ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘‘प्रदेश और उसके अधिकारियों को 23 अक्टूबर 2020 के बाद से बार-बार दिए गए अवसरों के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया।‘‘  

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अदालत ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के पास 50,000 रुपये जमा किये जाते हैं तो प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का एक अंतिम अवसर और मिलेगा। प्रदेश सरकार जवाब दाखिल नहीं करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी से इस राशि की वसूली कर सकती है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक दिसंबर तय की गयी है। 

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