10 रुपए की RTI से निकला 72 साल पुरानी पानी की समस्या का हल, आधी रात में लगाए गए नलकूप

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में कई गांव ऐसे हैं जो पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी लिस्ट में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal) के एक गांव का नाम भी शामिल था। इस गांव को 72 साल से पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। ऐसे में जब ये 72 साल पुराना केस अचानक आधी रात में सुलझ जाए तो गांव वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी।

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10 रुपए की RTI से सुलझा मामला
मध्य प्रदेश के रीवा गांव में पिछले 72 साल से पानी नहीं मिल रहा था। जिसके कारण ग्रामीण पानी के लिए दूर-दूर तक जाते थे। ऐसे में जब ये मामला सूचना आयोग तक पहुंचा तो अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। जिसके बाद आधी रात को आनन-फानन में गांव में नलकूप लगाए गए। आपको बता दें कि 72 साल पुराना ये मामला मात्र 10 रुपए की आरटीआई (RTI) की वजह से सुलझ गया और गांव तक पीने का पानी पहुंच गया।

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ये है पूरा मामला
रीवा गांव के अपीलकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई से जानकारी मांगी कि हमारे गांव में नलकूप लगाने की योजना कहां तक पहुंची। हमारे गांव में आखिर कब तक पानी आएगा। जब इस मामले में अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया तो ये मामला सूचना आयोग तक पहुंचा। यहां पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पीने के पानी को जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार मानते हुए इस मामले में तत्काल पीएचई के कार्यपालन मंत्री शरद सिंह और ए एल चौधरी को सुनवाई का नोटिस जारी किया। नोटिस मिलते ही रीवा के पीएचई विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने आनन-फानन वो कार्यवाही कर दी जो पिछले 73 सालों में नहीं हो पाई। जिसके बाद इतने सालों पुरानी समस्या का हल निकल सका है। 

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई
देश भर में फैली कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के दौर में सब कुछ बंद है। जिसकी वजह से ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। सूचना आयोग भी अपीलकर्ताओं के लिए व्हाटसऐप (WhatsApp) पर वीडिया कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है।

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