Wednesday, Apr 01, 2020
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शिक्षा क्रांति में महाराष्ट्र की हर संभव मदद करेगी दिल्ली सरकार- अरविंद केजरीवाल

  • Updated on 2/22/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर महाराष्ट्र (Maharashtra) के शिक्षा मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) के साथ चर्चा की। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले उदय सामंत ने कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए गए अभिनव कार्यक्रमों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। 

अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल (Delhi Education Model) के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत जिज्ञासा के साथ आया था। यह बहुत सफल है और मैं यहां से विचार लेने और शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहूंगा। उदय सामंत ने कहा कि एक-दूसरे के शिक्षा मॉडल से अच्छी चीजों को चुनना चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि एक दूसरे के शिक्षा मॉडल से सीखना वह है जिसके लिए हम लक्ष्य कर रहे हैं।

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सीएम केजरीवाल ने जताई खुशी
महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री उदय सामंत की इस पहल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी जताई है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली सरकार अपने राज्य के शिक्षा सुधारों  को लागू करवाने में महाराष्ट्र सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदहारण है। दोनों राज्य एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 

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'12 हजार से ज्यादा कमरे होंगे अप्रैल तक तैयार'
बता दें कि तीसरी बात दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मनीष सिसोदिया ने बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली के स्कूलों (Delhi govt School) में 12 हजार से ज्यादा कमरे अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे। यह दावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। इन कमरों को सरकार आगामी अकादमिक सत्र से छात्रों के लिए खोलने की तैयारियों में जुटी है। इन कमरों में कक्षाएं भी शामिल हैं। 

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'आचार संहिता के चलते हुई देरी'
हांलाकि इनके निर्माण को लेकर हुई देरी को लेकर सरकार से सवाल जरूर उठ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि निर्माण में देरी मार्च और मई 2019 के बीच लोकसभा के लिए आदर्श आचार संहिता के वजह से हुई, जबकि वायु प्रदूषण के कारण भी सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 से दिल्ली में सभी निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। 

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