Saturday, Jul 24, 2021
-->
maharashtra-governor-koshyari-reaches-supreme-court-on-contempt-proceedings-rkdsnt

अवमानना कार्यवाही के खिलाफ महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट 

  • Updated on 11/17/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कोश्यारी को आवंटित सरकारी आवास का बाजार दर से किराया अदा करने के आदेश का पालन करने में विफल रहने की वजह से अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिये नोटिस जारी किया है। 

कोरोना संकट में भी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की बल्ले-बल्ले 

कोश्यारी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुये दलील दी है कि वह इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को इस तरह की किसी भी कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बाजार दर बगैर किसी ताॢककता के निर्धारित की गयी है और यह देहरादून में आवासीय परिसर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था। 

कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- पहली बार भारत को एक बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला

इस मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन सिन्हा शीर्ष अदालत में बहस करेंगे। कोश्यारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया है। कोश्यारी ने अधिवक्ता अर्धेन्धु मौली प्रसाद और प्रवेश ठक्कर के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। 

राहुल पर बरसे राजद नेता शिवानंद तिवारी, AAP बोली- कांग्रेस का हाथ BJP के साथ

सिन्हा ने इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत में बहस की थी और केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त करने में सफलता पाई थी। पोखरियाल पर भी आरोप है कि उन्होंने भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित सरकारी बंगले के किराये का भुगतान करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं किया था। 

सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने पर नीतीश ने गेंद भाजपा के पाले में डाली

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल तीन मई को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि वे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी आवास में रहने की अवधि का बाजार दर से किराया दें। उच्च न्यायालय ने राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और दूसरी सुविधायें प्रदान करने के बारे में 2001 से जारी सभी सरकारी आदेशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को चुनाव आयोग ने बनाया पंजाब का स्टेट आइकन

उच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिजली, पानी, पेट्रोल, ईंधन और अन्य सुविधाओं की मद की राशि की गणना की जायेगी और इस देय धनराशि की जानकारी सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जायेगी, जिन्हें ऐसी सूचना मिलने की तारीख से छह महीने के भीतर इसका भुगतान करना होगा। 

 

 

यहां पढ़े कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें...

 

  •  
comments

.
.
.
.
.