लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में MLC चुनाव का ऐलान, उद्धव के लिए दोहरी चुनौती

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना लॉकडाउन के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एमएलसी चुनाव 21 मई को कराए जाएंगे। कल ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इससे पहले राज्यपाल से खिंचतान को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)  ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क साधा था। मामला ठाकरे के एमएलसी नामित करने को लेकर था, जिसको लेकर राज्यपाल कोई फैसला नहीं ले रहे थे। 

पालघर लिंचिंग मामले में SC का CID जांच पर रोक से इनकार, मांगी स्‍टेटस रिपोर्ट

उद्धव ठाकरे को दिखाना होगा दमखम 
एमएलसी चुनाव 21 मई को होने तक उद्धव ठाकरे थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन, इसके बाद चुनाव जीतने को लेकर उन्हें दमखम दिखाना होगा। ठाकरे को जहां कोरोना संकट से प्रदेश को बचाने की चुनौती होगी, वहीं अपनी जीत सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना होगा। बता दें कि 27 मई को उद्धव को मुख्यमंत्री बने हुए 6 माह पूरे हो जाएंगे और इससे पहले उनका MLC चुना बेहद जरूरी है।

लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन भी होंगी इस्तेमाल, मोदी सरकार ने दी इजाजत

एमएलसी चुनाव के लिए प्रक्रिया 4 मई से नामांकन पत्र दाखिल करने से हो जाएगी। 11 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन की जांच की प्रक्रिया 12 मई तक चलेगी, जबकि 14 मई तक नेतागण नामांकन वापस ले सकते हैं। 21 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक MLC चुनाव होंगे। 21 मई को ही 5 बजे वोटों की गिनती होगी। 26 मई से पहले चुनाव खत्म करना जरूरी होगा। 

यशवंत सिन्हा बोले- क्या BJP वही पार्टी है, जिसे वाजपेयी का नेतृत्व मिला था, शर्मनाक!

बैंक डिफॉल्टर्स को लेकर चिदंबरम बोले- RBI के पास बचा है अब आखिरी रास्ता

दरअसल, महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट के बीच राज्यपाल कोश्यारी ने गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में डाल दी थी। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि 9 खाली पड़ी एमएलसी सीटों के चुनाव घोषित किए जाएं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का एमएलसी मनोनित करने का पेंच फंस गया। साफ है कि अब ठाकरे को एमएलसी चुनाव लड़ना होगा। ठाकरे को राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनीत होने का इंतजार था, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही थी। 

कोरोना संकट में मोदी सरकार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं राहुल, रघुराम के ये 7 सुझाव