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महाराष्ट्र प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल तक के लिए टली

  • Updated on 11/24/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर सुनवाई अब कल तक के लिए टल गई है। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले से जुड़े सभी दस्तावेज भी तलब किया है। इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से जोरदार दलीलें दी गईं।

बता दें कि शिवसेना-राकांपा- कांग्रेस ने शनिवार रात उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को खारिज करने का अनुरोध किया  है। साथ ही आगे खरीद-फरोख्त से बचने के लिए तुरंत शक्ति परीक्षण करवाए जाने मांग की गई है। 

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना-राकांपा- कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और माजिद मेनन केस लड़ रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से भी दमदार दलीलों के साथ वकील खड़े किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच में गर्मागरम बहस चल रही है। सिब्बल ने दलील दी कि अगर भाजपा के पास बहुमत है तो इसे जल्द से जल्द साबित किया जाए।

विपक्ष की ओर से सिंघवी, सिब्बल की दलीलें: -

- महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने दलीलें रखते हुए मांग की कि जल्द से जल्द विधानसभा में बहुमत साबित कराया जाए। 

- सिब्बल ने सवाल उठाया कि आधी रात के बाद ही सबकुछ क्यों किया गया। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। सुबह 5:47 बजे राष्ट्रपति शासन रद्द किया और 3 घंटे में ही शपथ दिला दी गई। 

- सिब्बल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर राज्यपाल की चिट्ठी नहीं जारी की गई है। सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल का कार्य पूर्वाग्रह, दुर्भाग्यपूर्ण 
है। बावजूद इसके अगर सरकार के पास बहुमत है तो आज ही साबित करे।  

- विपक्ष के दूसरे वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा- राज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया होता तो सवाल ही नहीं उठते। सिंघवी ने भी कहा कि कोर्ट आज या कल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे। इस पर जस्टिस रमन्ना ने भी कहा- सदन में बहुमत साबित करना ही पड़ेगा।

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तीनों दलों ने राज्यपाल को एक निर्देश दिए जाने की भी मांग की है, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि उनके पास 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। 

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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ किया और ‘‘भाजपा द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने में उन्होंने खुद को मोहरा बनने दिया।’’ 

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तीनों दलों ने 24 घंटे के भीतर तुरंत शक्ति परीक्षण करवाए जाने का भी अनुरोध किया ताकि आगे खरीद-फरोख्त से बचा जा सके। उनके वकील सुनील फर्नांडीस ने कहा कि रजिस्ट्री के समक्ष याचिका दायर की गयी है और सुनवाई के लिए औपचारिक सूचीबद्ध होने का इंतजार है। 

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