Wednesday, Oct 04, 2023
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ममता बोलीं- लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती भाजपा, सबसे बड़ी ‘तोलाबाज’

  • Updated on 3/20/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में ‘‘सबसे बड़ी तोलाबाज (वसूली करने वाली)’’ पार्टी बताया और कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भगवा पार्टी पर दंगों की साजिश रचने, लोगों की हत्या करने तथा दलित लड़कियों को प्रताडि़त करने का भी आरोप लगाया।

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उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी ‘तोलाबाज’ है...देखिए पीएम केयर फंड के तहत उसने कितना पैसा एकत्र किया। अगर पश्चिम बंगाल के लोग शांति और दंगों से मुक्त राज्य चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है।’’ टीएमसी सुप्रीमो ने आरोप लगाया, ‘‘लोगों की हत्या के लिए जिस पार्टी ने दंगे करवाए उसे कभी बंगाल में शासन करने मत देना। भाजपा में तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं।’’ बनर्जी ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती। 

चुनाव शुरू होने से पहले ईवीएम की 30 बार जांच होनी चाहिए

पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में 27 मार्च से चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘‘सबकुछ बेचने’’ का आरोप लगाया। इस महीने की शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हुईं बनर्जी अभी व्हीलचेयर पर हैं। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने हर चीज बेच दी है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। सरकार पहले ही रेलवे, कोयला क्षेत्र, बीएसएनएल, बीमा क्षेत्र और बैंकों का निजीकरण कर रही है। किसी दिन हल्दिया बंदरगाह भी बिक सकता है। 

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बनर्जी ने कहा, ‘‘चुनाव शुरू होने से पहले ईवीएम की 30 बार जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी मशीन में गड़बड़ी होती है तो उसके ठीक होने तक कृपया शांति रखे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार संपर्क बढ़ाने के लिए हल्दिया और नंदीग्राम के बीच एक पुल बनाएगी। 

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टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, ‘‘हल्दिया में मछलियों के विकास के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। ताजपुर में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, जिससे 25,000 नौकरियां पैदा होंगी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वर्ष की जाएगी और उनके घरों में निशुल्क राशन दिया जाएगा।

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