नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 41वें दिन भी जारी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerje) इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती हैं। इससे पहले पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी और केरल में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।
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जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती हैं ममता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ वे प्रस्ताव पारित करने के लिए वे जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाने जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि विवादास्पद तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के वास्ते वह जल्द ही विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। इन कानूनों के खिलाफ किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
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किसानों के हित में सीएम ममता का बड़ा फैसला इसके अलावा, पीएम किसान योजना के मुद्दे पर आए दिन घिरने वाली ममता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की इस योजना को लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार के तैयार होने का संकेत देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीते सोमवार को कहा कि उन्होंने केंद्र से उन किसानों की जानकारी मांगी है, जिन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है।
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केंद्र पर ममता का बड़ा हमला सीएम ममता ने किसान योजना के मुद्दे पर आगे कहा कि, 'मैंने कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवंटित राशि राज्य सरकार को स्थानांतरित की जाए। हाल ही में उन्होंने (केंद्र सरकार के अधिकारियों) दावा किया था कि योजना का लाभ लेने के लिए बंगाल के करीब 21.7 लाख किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है।' मुख्यमंत्री ममता ने कहा, 'केंद्र सरकार से इस डेटा के सत्यापन की मांग की है। मुझे लगता है कि केंद्र इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा था।
कृषि मंत्री तोमर बोले- वार्ता बेनतीजा रही क्योंकि किसान यूनियन के नेता अड़े रहे
किसान और नेताओं के बीच आठवें दौर की बातचीत विफल वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान नेताओं और सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत खत्म हो गई और दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। किसान संगठनों के नेताओं ने बताया कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद इस संबंध में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि यूनियन के नेता तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। फिलहाल इस वार्ता कोई हल नहीं निकला है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी।
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