Thursday, Aug 18, 2022
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#MeToo: मेनका की कमेटी नहीं, GoM करेगा शिकायतों की जांच

  • Updated on 10/17/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एक तरफ बीजेपी विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर मामले पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। मीटू कैंपेन के तहत आ रही शिकायतों की जांच के लिए मंत्रियों का समूह बनाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था।

मंत्रियों का ये समूह यौन शोषण के मामलों की तहकीकात कर सरकार को आगे का रास्ता सुझाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ऐसे मामलों पर कार्रवाई और रोकथाम के लिए कदम उठाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इस मंत्री समूह की अध्यक्षता वरिष्ठ महिला मंत्री करेंगी। 

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बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी मी टू मामलों को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने हाल ही में इन मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार से रिटायर्ड जजों की एक विशेष कमेटी गठित करने का ऐलान किया था। लेकिन मोदी सरकार कैबिनेट ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए जजों से जांच की बात ठुकरा दी। दूसरी तरफ बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने साफ किया कि पाक्सो एक्ट 2012 के तहत शिकायत करने की सीमा नहीं है। कानून की धारा 19 में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 

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हाल ही में मी टू अभियान का समर्थन करते हुए महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था- उन्होंने कानून मंत्रालय बाल यौन उत्पीड़न के लिए तय आयुसीमा हटाने को लेकर पत्र लिखा है, जिससे घटना के 10-15 साल बाद भी शिकायत दर्ज की जा सके। मेनका गांधी ने कहा था- जिसके साथ उत्पीड़न होता है, वह घटना को कभी नहीं भूल सकती। हमने कानून मंत्रालय को लिखा- किसी आयुसीमा के बगैर लोगों को शिकायत करने की अनुमति होनी चाहिए। अध्यक्षता वरिष्ठ महिला मंत्री करेंगी।

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