राजस्थान के सियासी संकट में मायावती ने कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें

नई दिल्ली/ब्यूरो। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वरना, यूं अचानक राजस्थान के सियासी संग्राम में बसपा के कूदने का औचित्य क्या है। एक साल पहले जो बसपा विधायक कांग्रेस के हो चुके हैं, उनके विलय को अब कोर्ट-कचहरी में ले जाने का मतलब है राज्य की अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाना है। पिछले कुछ महीनों से बसपा प्रमुख मायावती का भाजपा के प्रति रुख काफी नरम है, जबकि कांग्रेस पर वे अक्सर हमलावर दिखती हैं। 

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बसपा-भाजपा में कुछ तो पक रही खिचड़ी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई जाने वाली विपक्षी दलों की पिछली कई बैठकों में मायावती ने अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। राजस्थान के मामले में कांग्रेस से उनकी अदावत 2008 से है। तब भी बसपा के चुनाव चिह्न पर 6 विधायक जीत तक विधानसभा पहुंचे थे और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार बनी तो कुछ महीने बाद सभी कांग्रेसी बन गए थे। 2018 में भी बसपा के 6 विधायक जीते जो पिछले सितंबर में कांग्रेसी बन गए। 

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संयोग से इस बार भी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। लेकिन इस अदावत का मूल उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश ही बसपा का मूल आधार है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़ती सक्रियता ने मायावती की चिंता बढ़ा दी है। भीम आर्मी के प्रमुख के साथ भेंट, सोनभद्र नरसंहार, प्रवासी मजदूर और यूपी की कानून-व्यवस्था को लेकर प्रियंका राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जितना आक्रामक रुख अपनाए दिखती हैं। दलित और मुस्लिम कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहा है। 

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बसपा के विधायक हो या फिर वोट बैंक, कांग्रेस उनके लिए ज्यादा मुफीद लगती है। अगर प्रियंका की सक्रियता से कांग्रेस उभरती है तो यूपी में सीधा नुकसान बसपा को होगा। भाजपा के रणनीतिकार यह बखूबी जानते हैं कि बसपा जितनी मजबूत बनी रहेगी, कांग्रेस उतना ही कमजोर रहेगी। न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश के हर कोने में। हालांकि जानकार यह भी मानते हैं कि भाजपा के प्रति नरम रुख का अहम कारण केंद्रीय जांच एजेंसियों की तलवार है, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती और उनके परिवार पर हर वक्त लटकी रहती है।

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