Saturday, Nov 17, 2018

तालिबान वार्ता विवाद पर MEA ने दी सफाई, कहा- भारत की भागीदारी ‘गैर-आधिकारिक’

  • Updated on 11/9/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तालिबान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अफगानिस्तान पर हो रही एक वार्ता में केंद्र सरकार की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों से बात क्यों नहीं कर रही।

उमर ने गुरुवार की रात एक ट्वीट में कहा, ‘‘मोदी सरकार को यदि तालिबान की मौजूदगी में होने वाली वार्ता में ‘गैर-आधिकारिक’ भागीदारी स्वीकार्य है तो जम्मू-कश्मीर में गैर-मुख्यधारा के हितधारकों से ‘‘गैर-आधिकारिक’ वार्ता क्यों नहीं? जम्मू-कश्मीर की कम हो रही स्वायत्तता और इसकी बहाली के इर्द-गिर्द केंद्रित ‘‘गैर-आधिकारिक’’ वार्ता क्यों नहीं?’’

आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को दिए गए छूट के डीटेल्स को देख रहे हैं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि अमेरिका ने हमारी स्थिति को समझा है। हमने पहले ही बता दिया है कि मॉस्को डायलॉग में भारत की हिस्सेदारी 'गैर-अधिकारिक' स्तर पर है, इसलिए इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी प्रक्रिया अफगानिस्तान पर हमारी नीति के अनुरूप है तो हम इसका हिस्सा बनेंगे। पता नहीं लोगों ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि तालिबान के साथ बातचीत होगी, यह मॉस्को में अफगानिस्तान के मुद्दे पर महज एक बैठक है।

भारत ने गुरुवार को कहा था कि वह रूस की मेजबानी में राजधानी मॉस्को में आयोजित की जा रही वार्ता में ‘‘गैर-आधिकारिक स्तर’’ पर भागीदारी करेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते बताया था कि इस वार्ता में अफगान तालिबान कट्टरपंथी आंदोलन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था, ‘‘हमें पता है कि रूसी फेडरेशन नौ नवंबर को मॉस्को में अफगानिस्तान पर एक बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में हमारी भागीदारी गैर-आधिकारिक स्तर पर होगी।’’ उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में शांति एवं एकता और बहुलता को संरक्षित करने वाले मेल-मिलाप के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। 

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