Sunday, Jun 16, 2019

मेघालय उच्च न्यायालय ने विवादित ‘हिन्दू राष्ट्र’ निर्णय को किया निरस्त

  • Updated on 5/25/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मेघालय उच्च न्यायालय  (Meghalaya High Court) ने अपने पूर्व न्यायधीश एस आर सेन ( Former Judge SR Sen) के उस विवादित निर्णय को दर किनारे कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि विभाजन के बाद भारत को ‘हिन्दू राष्ट्र’ (hindu nation) घोषित कर दिया जाना चाहिये था।

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मुख्य न्यायधीश मोहम्मद याकूब मीर  (Mohammed Yakub Meer) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पाया कि आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। पिछले साल दिसंबर में न्यायमूर्ति सेन की एकल पीठ ने अपने फैसले में माना था कि यदि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ है तो इसे हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिये।

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 मुख्य न्यायधीश मोहम्मद याकूब मीर (Mohammed Yakub Meer) की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संविधान की प्रस्तावना को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यवस्था को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसने कहा कि एकल पीठ के निर्देशों ने देश की धर्मनिरपेक्ष भावना और भारतीय संविधान के प्रावधानों को ठेस पहुंचायी है।  

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