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योगी सरकार ने 7.50 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनाया प्लान, करेगी समझौते पर हस्ताक्षर

  • Updated on 5/28/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लॉकडाउन के बीच अपने राज्य वापस लौटे यूपी के मजदूरों को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही करीब 7.50 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा।

यूपी सरकार की पहल
बताया जा रहा है कि इसके लिए यूपी सरकार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। योगी सरकार की कोशिश है कि इन समझौते के बाद हर इंडस्ट्रियल यूनिट में कम से कम 10 मजदूरों को काम पर रखा जाए।

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इन क्षेत्रों में मिल सकेगा मौका
सरकार की बनाई इस रुपरेखा में,  भारत सरकार के लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम यानी एमएसएमई में साढ़े सात लाख मजदूरों में से कम से कम 5 लाख को रोजगार मिल सके। जबकि कोशिश की जाएगी कि रियल एस्टेट सेक्टर में ढाई लाख लोगों को रोजगार मिल सके।

इसके लिए दोनों क्षेत्रों में कितने मजदूरों की जरूरत है इसके लिए डेटा तैयार किया जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि मजदूरों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके।

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हाईकोर्ट भी रखेगा नजर
वहीँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार से सवाल किया है कि वह घर लौट रहे मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए क्या कर रही है। साथ ही कोर्ट जानना चाहता है कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है।

कोर्ट सरकार के कामों पर नजर रख रही है साथ ही सरकार से पूछ रही है कि वापस लौटे मजदूरों के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने उन्हें पलायन से रोकने के लिए क्या प्लान बनाया है। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है और सरकार से ले-आउट प्लान मांगा है।

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यूपी सरकार ने की मांग
अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए अब राज्य सरकार हर इकाई से कामकाजी, हुनरमंद और योग्यता वाले मजदूरों की मांग कर रही है। इसके अलावा सीएम योगी उद्योगों को मदद देने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और मैन पॉवर की डिमांड आने पर मजदूरों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गये है।

इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि औद्योगिक संस्थानों में सप्लाई चेन क्लियर कराने, तेजी से काम शुरू कराने, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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