नई दिल्ली/टीम डिजिटल। शिक्षा निदेशालय ने बाराखम्भा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से पिछले हफ्ते ईडब्ल्यूएस छात्रों से फीस मांगे जाने की शिकायत पर जवाब मांगा था। जिसके लिए स्कूल को 3 दिन का समय दिया गया था। मंगलवार को स्कूल ने निदेशालय के संबंधित जोन को अपना जवाब भेज दिया।
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मामले की जांच कर निदेशालय जारी करेगा जरूरी निर्देश : डीडीई सेंट्रल जिसमें स्कूल ने नियमों और आर्टिकल का हवाला देते हुए खुद को उस कैटेगरी से अलग किया है। सेंट्रल दिल्ली निदेशालय शाखा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हमें स्कूल से जवाब मिल चुका है। जिसकी जांच करके इसे निदेशालय की मुख्य शाखा भेजा जा रहा है। मुख्य शाखा से ही इस मामले पर अब अपडेट जारी किया जाएगा।
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15 जून को स्कूल ने ईडब्ल्यूएस छात्रों से मांगे थे 67 हजार रुपए बता दें 15 जून को स्कूल ने 10वीं- टर्म 2 की परीक्षाएं दे चुके 14 से अधिक ईडब्ल्यूएस(आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) छात्रों को मैसेज भेजकर अप्रैल से जुलाई के लिए 67835 रुपए जमा करने को कहा था। फीस जमा न क रने पर 1 जुलाई से पहले बच्चे की टीसी ले जाने को कहा गया था।
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स्कूल की मांग के बाद अभिभावक कर रहे हैं विरोध जिसके बाद अभिभावकों ने सरकारी जमीन पर स्कूल बने होने का हवाला देकर फैसले का विरोध किया था। उनका कहना था कि नर्सरी-पहली कक्षा से फ्री-शिप कोटे के तहत हमने दाखिला कराया था और डीडीए लैंड या सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को ईडब्ल्यूएस-डीजी कैटेगरी के छात्रों को 12वीं तक आरटीई एक्ट के तहत नि:शुल्क पढ़ाना होता है।
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