मोदी सरकार ने जस्टिस अशोक भूषण को बनाया NCLAT का चेयरमैन

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा, मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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एनसीएलएटी और एनसीएलटी के शीर्ष पदों पर यह स्थायी नियुक्ति डेढ़ साल से अधिक समय के बाद हुई है। सेवानिवृत्ति के कारण तब से ये दोनों पद खाली पड़े हुए थे। इस संबंध में 28 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण की एनसीएलएटी चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष या 70 वर्ष की आयु या अगले आदेश तक के लिए की गयी है।' 

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अपीलीय न्यायाधिकरण को लगभग 19 महीने के अंतराल के बाद एक स्थायी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस दौरान तीन कार्यवाहक चेयरर्पसन रहें। इनमें से दो को कई बार सेवा विस्तार मिला। इसके पहले चेयरमैन न्यायमूॢत एस जे मुखोपाध्याय 14 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए थ। उसके बाद से कार्यवाहक चेयरमैन की अगुवाई में यह काम कर रहा था। 

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