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modi bjp government presents an account of promoting rural india rkdsnt

मोदी सरकार ने पेश किया ग्रामीण भारत को प्रोत्‍साहित करने का लेखा-जोखा

  • Updated on 6/3/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के एक साल के कार्यकाल में ग्रामीण भारत को प्रोत्‍साहन करने का लेखा-जोखा पेश किया गया। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार का दावा है कि देश के किसानों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में काफी सहायक होंगे। बैठक में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में संशोधन से किसानों के लिए व्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने और कृषि उपज के बाधा रहित व्‍यापार को बढ़ावा देने के लिए अध्‍यादेश लाने को मंजूरी दी गई। 

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इसके साथ ही प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, बड़े रिटेलरों और निर्यातकों के साथ सौदे करने के लिए किसानों को सशक्‍त बनाने की दिशा में भी कई कदमों को मंजूर किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी। 

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इसके साथ सरकार ने व्‍यवस्‍था को उदार बनाने के साथ ही उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है। संशोधन के तहत यह व्‍यवस्‍था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है। 

घोषित संशोधन मूल्‍यों में लागू करने के साथ किसानों और उपभोक्‍ताओं दोनों ही के लिए मददगार साबित होगा। इसके साथ ही भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उपज की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। कैबिनेट ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 को मंजूदी दी।

अध्‍यादेश का मकसद एपीएमसी मार्केट  की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्‍त मौके मुहैया कराना है, जिससे उन्‍हें प्रतिस्‍पर्धात्‍मक माहौल में अपने उत्‍पादों की बेहतर कीमतें मिल सकें। इससे  ‘एक देश, एक कृषि बाजार’ बनाने का रास्ता साफ होगा। 

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किसानों को एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों से जोड़कर सशक्त बनाके लिए कैबिनेट ने ‘मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020’ को स्वीकृति दे दी है।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के तौर पर कई कदमों की घोषणा की गई। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए रिआयती ऋण देना, कृषि-ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सुविधा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मछलीपालन को मजबूत करने के लिए अन्य उपाय, पैर व मुंह की बीमारी और ब्रूसीलोसिस के खिलाफ टीकाकरण, हर्बल खेती को प्रोत्साहन, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा और ऑपरेशन ग्रीन जैसे प्रावधान शामिल हैं।

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पीएम किसान के जरिए 9.25 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा मिला है और लॉकडाउन की अवधि में 18,517 करोड़ रुपये की राशि अब-तक बांटी की जा चुकी है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए कुल 6003.6 करोड़ रुपये के बराबर दावों को लॉकडाउन की अवधि में अदा किया जा चुका है।
 

 

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