नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत देश के एयरपोर्ट का संचालन की प्रक्रिया को और तेज करने का फैसला लिया है। इसके तहत 6 और एयरपोर्ट के पीपीपी मॉडल पर देने का निर्णय किया गया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की भी हरी झंडी दे दी गई है। यह अहम फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को लेकर किया गया।
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इस अहम बैठक में पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में e-DGCA project की भी समीक्षा की गई। पीएमओ की प्रेस रिलीज के मुताबिक भारतीय उड्डयन क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले लेने जरूरी हैं, ताकि भविष्य में भारतीय एयर स्पेस का बेहतर इस्तेमाल हो सके।
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छह एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया अगले 3 महीने में शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रिफॉर्म की प्रक्रिया और तेज करने पर भी जोर दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष एयरपोर्ट को निजी क्षेत्र को देने पर ऐतराज जताता रहा है।
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इससे पहले 6 एयरपोर्ट के संचालन का टेंडर अडाणी समूह को मिला था। तब सवाल उठे थे कि अडाणी समूह को एक साथ 6 एयरपोर्ट का जिम्मा क्यों सौंपा गया, जबकि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी (PPPCA) ने एक ही प्राइवेट कंपनी को 2 से उससे ज्यादा एयरपोर्ट के संचालन का ठेका नहीं सौंपने की सिफारिश की थी
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बता दें कि इससे पहले एएआई ने PPP मॉडल के तहत लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए टेंडर जारी किया था।सभी 6 हवाई अड्डों के लिए अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला घोषित किया गया।
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