पेट्रोल-डीजल पर राहत देने के बाद मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने से रुकी मोदी सरकार 

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अब मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को रोकने की तैयारी कर दी है। इसका संकेत केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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केंद्रीय खाद्य सचिव कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और ओएमएसएस नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी बिक्री को देखते हुए पीएमजीकेएवाई के जरिये मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पीएमजीकेएवाई की घोषणा मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।  

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पांडेय ने एक प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘चूंकि अर्थव्यवस्था उबर रही है और हमारी मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत खाद्यान्न की बिक्री भी इस साल असाधारण रूप से अच्छा रही है। इसलिए पीएमजीकेएवाई का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’  

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पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन की आपूॢत करती है। राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जाता है।  सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है।

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