मोदी कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्‍ट में जोड़ा श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना संकट के बीच ही केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने वाले कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। इनमें मोदी कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्‍ट का नाम बदलकर श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया है। सियासी पंडितों की मानें तो यह फैसला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम है। इसके जरिए जहां भाजपा चुनावी रणनीति के तहत अपनी विचारधारा अपने नेता के जरिए फैलाना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को भी घेरने का प्रयास कर रही है। 

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बता दें कि नाम बदलने के जरिए भाजपा ने अपनी विचारधारा को बखूबी प्रसार किया है। ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में भाजपा स्थानीय और लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने भारतीय औषध और होम्‍योपैथी के लिए औषधकोष आयोग (फार्मोकपिया कमीशन) की स्‍थापना को मंजूरी भी दी है।

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इसके अलावा कोरोना संकट के बीच ही केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने वाले कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। इसमें वन नेशन-वन मार्केट को स्वीकृति सबसे अहम है, जिसमें किसान अब किसी भी राज्य में अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने को मंजूरी दे दी है। यह पीएम के आत्म निर्भर भारत अभियान की मुख्य घोषणा का हिस्सा हैं।

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तीन दिन में दूसरी बार बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुई। कैबिनेट ब्रीफिंग देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सबसे अहम फैसला आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में संशोधन और एक देश-एक बाजार का है। इन फैसलों को किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटाने पर अपनी मंजूरी दे दी है। 

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