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modi cabinet approves teaching learning and results for states program rkdsnt

मोदी कैबिनेट ने टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स कार्यक्रम को मंजूरी दी

  • Updated on 10/14/2020

नई दिल्ली/नवोदय टाइम्स ब्यूरो। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) को अमलीजामा देना शुरू कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को इस नीति के तहत नये ‘टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स’ (स्टार्स) कार्यक्रम को मंजूरी दी। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं बल्कि समझ कर सीखना होगा। उन्होंने कहा कि यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की जा रही स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपये है, जिसमें विश्व बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम फिलहाल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू होगा।

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वहीं एक सरकारी बयान में कहा गया कि इन पहचान किए राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्न उपायों के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इसी प्रकार की एडीबी वित्त पोषित परियोजना लागू करने की कल्पना की गई है। सभी राज्य अपने अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं साझा करने के लिए एक दूसरे राज्य के साथ भागीदारी करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय आकलन केन्द्र, परख की स्थापना की जाएगी। स्टार्स परियोजना का समग्र जोर और इसके घटक गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के साथ जुड़ा है। 

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जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से शिक्षा में मूलभूत सुधार का मार्ग बनेगा। छात्रों के भाषा ज्ञान में सुधार होगा और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।

जम्मू्-कश्मीर, लद्दाख को 520 करोड़ का विशेष पैकेज
मोदी मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए यह विशेष पैकेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस योजना में बहुत कम महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता था। मोदी सरकार की परिकल्पना है कि 10 करोड़ महिलाओं तक यह योजना पहुंचे।

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