Fake news से परेशान सरकार, सोशल मीडिया के लिए जल्द जारी करेगी नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आते हैं उसे राजनीति की आग में जला दिया गया। दिल्ली में हुई हिंसा का एक जिम्मेदार सोशल मीडिया (social media platforms) को भी माना जा रहा है। इसके लिए संसद में भी बहस छिड़ी जिसके बाद केंद्र सरकार सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन (fresh guidelines) जारी करने की सोच रही है। 

गृहमंत्रालय ने की बैठक

दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जब ये मुद्दा विपक्ष ने संसद में उठाया तो केंद्र सरकार ने इस पर एक अहम फैसला लिया कि वो जल्द ही सोशल मीडिया के गाइडलाइंस में कुछ बदलाव करेगी। इसके लिए गृहमंत्रालय ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इस बैठक में सूचना एवं प्राद्यौगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस आला अधिकारी के साथ ही गूगल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक के प्रतिनिधियों मे हिस्सा लिया।

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हुआ ये फैसला
मंगलवार को हुई गृह मंत्रालय ( Home ministry) की बैठक में कहा गया सोशल मीडिया को लेकर की तरह की शिकायतें सामने आ रही है। हाल ही में दिल्ली हिंसा के दौरान 23 और  24 फरवरी को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अफवाह फैलाई गई थी। इस बात को खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) ने मीटिंग में कही है। वहीं ये बैठक दिल्ली दंगे को लेकर ही हुई थी तो इस हिंसा में विवादित और भड़काऊ बयानों को बार-बार दिखाए जाने पर भी पाबंदी लगानी चाहिए इस पर भी चर्चा हुई है। 

ट्विटर को मिली कड़ी चेतावनी
गृहमंत्रालय की इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने कहा बीते दिनों हुए दंगों में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा मिस यूज हुआ है। इसके साथ ही नफरत और फेक न्यूज फैलाने में सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल किया गया और अगर किसी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी गई है।  

अधिकारी ने कही ये बात
आईटी मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन लाई जा रही है। इनमें हम कड़ें संदेशों को भी शामिल करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ नए नियम भी जोड़ सकते है। ये फैसला सरकार इसलिए ले रही है क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर काफी  सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक केंद्रमंत्री ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने के बजाय कुछ खास रेगुलेशन लाना चाहती है। 

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