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अब समय पर मिलेगी सैलरी, ड्यूटी का समय भी होगा फिक्‍स्‍ड, सितंबर से होगा ये नया वेतन कोड लागू

  • Updated on 7/10/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत सरकार जल्द से जल्द श्रम सुधार कानून को लागू करना चाहती है। इस कानून के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से 'कोड ऑन वेजेज, 2019' का क्रियान्वयन इस वर्ष सितंबर से प्रारंभ किए जाने की उम्मीद है।

दरअसल, श्रम व रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुधारों की दिशा में इस सुधार कानून को आम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये एक तरह का वेतन कोड है जो सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के अलावा, वेतन भुगतान में देरी जैसी सभी परेशानियों को खत्म कर देगा।

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श्रम मंत्री ने बताया
इस बारे में केंद्रीय श्रम और रोजगार मामलों के राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में कहा था कि इस बिल के पारित होने से देश में 50 करोड़ से अधिक कामगारों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इस बिल को पिछले साल 30 जुलाई को लोकसभा में और राज्यसभा में 2 अगस्त को पारित कर दिया गया है। इस कोड में तहत वेतन, बोनस और उनसे जुड़े सभी दूसरे मुद्दों को व्यापक रूप दिया जाएगा।

साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस कोड के अस्तित्व में आ जाने के बाद न्यूनतम वेतन कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान वेतन कानून खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह यही एक कोड रहेगा।

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ये है कोड ऑन वेजेज-
    - इस वेतनमान के अनुसार, महिला, पुरुष या अन्य कामगारों के वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
   - एक ही कंपनी के कर्मचारियों को एक ही दिन, सभी को वेतन दिया जाएगा।
   - इस कोड के अनुसार, सभी कर्मचारी रोजाना 8 घंटे ही काम करेंगे और काम के घंटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी
   - एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड न्यूनतम वेतन का निर्धारण करेगा।

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बताते चले कि सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार कोड में समेटने की कोशिश में लगी है। इनमें कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सेक्योरिटी एवं कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे कोड शामिल हैं।

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